गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन, सरुवा वा काम काजमा खटाउने सम्बन्धी कार्यविधिको दोश्रो संशोधन गरेको छ । जसअनुसार ९ वटा जिल्लाको बर्गीकरण हेरफेर गरिएको छ ।
बिज्ञापन
क बर्गमा पाँच वटा जिल्लाहरु थपिएका छन् । यस अघि १२ वटा जिल्लालाई क बर्गमा राखिएकोमा अब १७ वटा जिल्लालाई क बर्गमा राखिएको छ । जहाँ सहसचिव तहका कर्मचारीले कमाण्ड गर्नेछन् । संशोधन अघि क बर्गमा काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरी जिल्ला थिए भने अब धनुषा, भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, दाङ र सुर्खेतलाई यसमा थप गरिएको छ । संशोधित कार्यविधिमा कार्यविधिमा सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने ‘क’ वर्गको मन्त्रालय, विभाग वा अन्तरगतका कार्यालयमा सामान्यतया कम्तीमा एक वर्ष काम गरेकोलाई मात्रै अटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै ख बर्गमा ४ वटा जिल्लाहरु थपेर २६ वटा जिल्ला पुर्याइएको छ । रामेछाप,डोटी,धनकुटा,दोलखालाई ख वर्गमा थप गरिएको हो । सामान्यतया ख बर्गका जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमाउपसचिव तहका कर्मचारीहरुको खटन पटन हुनेछ । कार्यविधिमा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटाउनुपरेमा उक्त श्रेणीको पदमा सामान्यता एक वर्षको गृह प्रशासनको अनुभवसहित सोही पदमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानून सम्बन्धी प्रशिक्षण लिएको अनुभव पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउँदा राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत सामान्यतया एक वर्ष काम गरेको अनुभव चाहिन्छ । कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानून सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बिज्ञापन
पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राकिंत प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर अनुभव हासिल गरिसकेको अधिकृतलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
