बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस्तै काँग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले मुलुकलाई अघि बढाउन केही समय राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले भने,‘म शीर्षस्थ नेताहरुलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न आग्रह गर्छु । टाउको जोड्न आग्रह गर्छु । मुलुकले एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता म देख्छु,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्यौं, संविधान संशोधन गर्न सक्यौं, जनतामा आशा र भरोसा प्रदान गर्न सक्यौं र मुलुकलाई निश्चित दूरीसम्म संँगै हिंडाउन सक्यौं भने मात्रै हामी एक ठाउँमा पुगौंला । अन्यथा, हामीले ल्याएको गणतन्त्र, संघीयता, तीन तहका सरकार जोखिममा पर्ने अवस्था छ । जनता साह्रै निराश छन् ।’

स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई जेठ महिनाभित्र हटाउन खोजिरहेको बताएका छन् । उनले जनजाति भएकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको, जनजाति भएकै कारण ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई हटाइएको र मधेसी भएको कारणले डा.सङ्गीता कौशललाई सिनियर भएर पनि स्वास्थ्य सचिव नबनाएको बताए ।

एमाले सांसद भीमप्रसाद आचार्यले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएर जेलमुक्त गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

उनले ६ महिनाभित्र सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गरेको खण्डमा जेलमुक्त गर्ने र तोकिएको समयभित्र बचत फिर्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले न्यायपालिकामाथि विश्वासको वातावरण नभएको गुनासो जनताले गरिरहेका बताएकी छन् ।

उनले कानुनको प्रक्रिया अदालतले मिच्न थालेको विषय संवेदनशील भएको बताइन् । ‘कानुनको प्रक्रिया अदालतले मिच्न थालेको विषय निकै संवेदनशील छ । यो संविधानको मूल आत्मामाथि पुर्‍याएको चोट हो,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘विधिको शासन सबैले मान्नु पर्ने हुन्छ । न्याय प्रक्रियाको सही पालना बिना निष्पक्ष न्याय असम्भव छ ।’