रातारात नियमावली सशोधन गरेर रसुवाली जनतामाथि नालझेल गरेको साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ । गत ३० फागुनमा दायर भएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले आज पेसी तोकेर दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । जालसाँझीपूर्वक नियमावली संशोधन गरी रसुवावासीलाई सञ्चालक समितिमा बस्न बाट रोक लगाउने निर्णय गरेको सान्जेन जलविद्युत आयोजनालाई आज उच्च अदालत पाटनले छलफलका लागि डाकेको छ ।
बिज्ञापन
सान्जेनले जालसाँझीपूर्वक ढंगले नियमावली परिवर्तन गरेर चैत्र ५ मा डाकेको बार्षिक साधरण सभा बोलाए पछि सरोकारवाला रसुवालीहरु न्याय खोज्दै उच्च अदालत पाटनमा पुगेका थिए रिट बोकेर ।रसुवालीमाथि गर्न लागिएको अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध ज्ञानेन्द्र प्रसाद अचार्यले दायर गरेको रिटमा मुक्तिनारायण प्रधान र विजय सिंह लामाको बहस सुनिसकेपछि उच्चका न्यायधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलाशले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि आज पेसी तोकिएको हो ।
बिज्ञापन
सान्जेनले यसाधरण सभा डाकेको सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले गत पुस २९ गते बाह्रौ साधारणसभामा राखेर शेयरधनीहरुलाई साधरण जानकारी समेत नदिई सभाबाट अरु सबै सहभागीहरु हिडिसकेपछि स्थानीय रसुवावासीलाई संचालक समितिमा आउन नदिने ढंगले नियमावली सच्चाइएको फेला परेपछि रसुवावासीको तर्फबाट आचार्यले रिट दायर गरेका थिए । यस्का अलवा उक्त व्यवस्था सच्चाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।
विद्यमान व्यवस्थामा कम्पनीको कुल शेयर मध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर र ४९ प्रतिशत शेयर रहेको र सोहि शेयरको प्रतिशतलाई आधार मानी संचालक समितिमा संस्थापक शेयरको तर्फबाट ५ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट ४ जना चुनिने व्यवस्था थियो तर रातारात नियमावाली परिवर्तन गरेर संस्थापक तर्फ ४ जना, सर्वसाधारण तर्फ जम्मा २ जना र सो मध्ये पनि १ अनिवार्य महिला भन्ने ब्यवस्था राखेको भेटिएको थियो । सोही संशोधित नियमावलीको आधारमा गत माघ २९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकबाट स्थानीय रसुवावासीको डिम्याट खातामा शेयर समेत नहाल्दै आगामी चैत्र ५ गते साधरण सभाको डाकेको थियो ।
बिज्ञापन
यसबाट चिढिएका रसुवा जिल्ला आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका एमालेका अध्यक्ष फुर्पु सिङ्गी तामाङ, नेपाली काँग्रेसका पालिका सभापति दावा नोर्चुङ तामाङ र नेकपा माओवादी केन्द्रका पालिकाका अध्यक्ष ल्हाक्पा तामाङसहितको टोलीले स्थानीय जिल्लावासीलाई संचालक समितिमा आउन रोक्ने उद्देश्यका साथ स्वार्थ समूहको योजनामा गोप्य रुपमा नियमावली सशोधन भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त नियमावली संशोधन सच्चाएर पूरानै व्यवस्था कायम गर्न माग राख्दै आयोजनाको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
सोही अनुसार उच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएसँगै आज छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाइएको हो ।
