अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचारलगायत नैतिक पतन हुने कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, अपहरण र जबर्जस्ती करणीजस्ता कसुरमा समेत कुनै कर्मचारीको अवकाशपछि मुद्दा चलेर दोषी ठहर भएमा पनि पेन्सन दिने गरी कानुन बनाउन संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन देखिने कसुरमा दोषी ठहर भए राज्यबाट पेन्सन नपाउने भन्ने मूल विधेयकको दफा नै हटाइदिएको हो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ६८ मा ‘निवृत्तिभरण नपाउने’ सम्बन्धी व्यवस्था थियो ।
बिज्ञापन
उपदफा १ मा भनिएको थियो, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराध अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन ।’ उपसमितिले मूल विधेयकको दफा ६८ नै हटाएर त्यसमा ‘दोहोरो सुविधा लिन नहुने’ भन्ने प्रावधान राखेको छ ।
प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा बहाल छँदै निलम्बनमा परेर अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पेन्सन नपाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर अवकाशपछि मुद्दा चलेर नैतिक पतन देखिने अपराधमा दोषी ठहर भएका राष्ट्रसेवकलाई त्यसपछि पनि पेन्सन दिने/नदिने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।
बिज्ञापन
त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा कानुनमा उल्लेख नभएका कारण अवकाशपछि विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भए पनि थुप्रै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् । सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेका छन् । उही कसुरमा दोषी ठहर भए पनि बहाल छँदै मुद्दा परेका कारण अर्का तत्कालीन महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले पेन्सन सुविधा पाएका छैनन् ।कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समितिले शुक्रबार छलफल थालेको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गरिने बताए । ‘नैतिक पतन हुने अपराधमा दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीले पेन्सन नपाउने भन्ने व्यवस्था मूल विधेयकमा थियो, उपसमितिबाट आएको प्रतिवेदनमा यो हटेको रहेछ,’ उनले भने, ‘अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई राज्यले पाल्नुपर्छ भन्नु अनुचित छ । समितिले यस विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन्छ ।’
पूर्वकामु सचिव देवेन्द्र सिटौला फौजदारी अपराध वा नैतिक पतन देखिने कसुरमा न्यायिक परीक्षणबाट दोषी ठहर भएका सेवा निवृत्तलाई पेन्सन सुविधा दिनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘न्यायिक परीक्षणले अवकाशपछि दोषी देखाउँछ भने त्यस्ता पूर्वकर्मचारीलाई पेन्सन दिनु गलत हो, दिन नहुने भनेर कानुनमै स्पष्ट पार्नु पर्छ,’ उनले भने ।- आजको कान्तिपुरमा मातृका दाहालले लेख्नुभएको छ ।
