नेपालका व्युरोक्रेसीको दुख कस्तो भने विज्ञता एकातिर हुन्छ,जिम्मेवारी अर्काेतिर पाइन्छ । हालैमात्र सरकारले दुई जना प्राविधिक सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा वनका विज्ञलाई कृषितिर र कृषिका विज्ञलाई वनतिर सरुवा गरेको छ । सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक खरालको पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतिर पुर्याएर पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई वन सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि विषय विज्ञताकै आधारमा जिम्मेवारी पाएका खराल र मिश्रको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो । खराललाई वन मामिलाका विज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । तीन दशक वन सेवामा काम गरेका डा. खरालले तत्कालीन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग तथा वन्यजन्तु विभागको महानिर्देशकसहित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सदस्य सचिव र रेड कार्यक्रमको प्रमुख भएर समेत काम गरेका थिए ।
बिज्ञापन
यता सरुवामा परेका मिश्र कृषिका जानिफकार हुन । मिश्रले कृषि अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । कृषि प्रणाली व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका मिश्रको २९ वर्षको जागिरे अवधिमा कृषि विस्तार व्यवस्थापन परियोजना, कृषि विस्तार तथा अनुसन्धान परियोजना, बाली विविधीकरण परियोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि क्षेत्र विकास परियोजनामा रहेर काम गरेका कर्मचारी हुन ।
पछिल्ला समय कर्मचारीहरु नीति,थिति,विधिले कम र विचौलिया तथा व्यापारी तथा माफियाका स्वार्थमा सरुवा हुँदै आएका छन् । क्षमता,योग्यता र विज्ञता नहेरी व्यक्तिको चाहना अनुसार उसले खोजेकै ठाउँमा लगेर फिट गराइँदा एकातिर संस्थाकै गरिमा खस्कने,अर्कोतिर व्यक्तिको प्रर्फमेन्स नदेखिने रोग मौलाउँदै गएको छ । कतिसम्म भने गृहमा काबिल र अनुभवी प्रशासकलाई अर्थको तालाचाबी दिइन्छ अनि जीवभर अर्थ मन्त्रालयमा बसेर अनुभव हासिल गरेका प्रशासकलाई लगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइन्छ ।जीवनभर शिक्षामा बसेर जागिर खाएका कर्मचारीलाई सचिव भएपछि गृहमा पुर्याइन्छ । जस्तो जागिरे जीवनभर शिक्षा मातहत काम गरेका सचिव टेकनारायण पाण्डेको विशेष रुची अनुसार उनलाई पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृह सचिवका रुपमा भित्र्याइयो । । जीवनका लामो कालखण्ड भूमि मन्त्रालयमा बिताएका र भूमि प्रशासनमा पोख्त गोकर्णमणि दुवाडीलाई अहिले गृह सचिव बनाइँदा गृह प्रशासन ध्वस्त हुन पुगेको टिप्पणी गर्दछन्,गृहकै कर्मचारीहरु ।
बिज्ञापन
उसो त उपल्ला तहका प्रशासकमात्र होइन,तल्ला तहका कर्मचारी सरुवामा समेत विचौलिया हाबी छन् । अहिले मालपोत र नापी कार्यालयमा दलका नेता र जग्गा दलालले आफ्नो रोजाइअनुसारका कर्मचारी ल्याउने र मन नपरेकालाई सरुवा गर्ने ल्याकत राख्छन् । सडक र सिञ्चाइमा ठेकेदारहरूले मनलाग्दी इञ्जिनियर ल्याउने र वन कार्यालयमा वन माफियाले रोजेका अधिकृतहरू लैजाने गरेका छन् । जिल्लाका प्रमुख र संवदेनशील मानिने सिडिओ, प्रहरी र भन्सारका हाकिम प्रायशः तस्करहरूको सेटिङमा सरुवा हुने गरेको आरोप छ । करको हाकिम पहुँचवाला व्यापारीले लैजाने गरेका छन् ।
शिक्षाका हाकिम निजी विद्यालयका छाता संगठन वा धनाढ्य स्कूल सञ्चालकको सल्लाहमा सरुवा हुन्छन् । वैदेशिक रोजगार र इपियसको हाकिम म्यानपावर कम्पनीवालाको सिफारिसमा लगिन्छ । यातायातको हाकिम सिण्डिकेटवाला र लाइन्सेन्सका दलालले लग्छन् । यसरी लगिएका कर्मचारीले सरकारी दायित्व निभाउनुभन्दा आफूलाई गुण लगाउनेले जे–जे भन्छन् त्यही त्यही गर्ने हुन् । यस्तो चलनले गर्दा नेपाली कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको अवस्था छ ।
