अन्तत गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ ट्विस्ट आएको छ । विचौलियाहरुको समूहले पूर्व प्रशासक तथा चार महिने मुख्य सचिव राजेन्द्र क्षत्रीलाई नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको थियो । क्षेत्रीको निम्ति अर्थ मन्त्रालयले सरकारी नियुक्तीको मापदण्डमा रहेको ६५ वर्षे उमेर हद एकाएक हटाएको थियो । सरकारको नियत खराब रहेको जनाउँदै त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट नै परेको थियो । अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले आदेश जारी गरेपछि त्यसबारे अर्को छलफल आगामी साताको पेशीमा हुने भएको छ । यो सँगै गभर्नर नियुक्तिमा विचौलियाको पहिलो प्लान असफल भएको छ ।
बिज्ञापन
सहसचिवसम्म कानुन मन्त्रालयमा काम गरेका क्षेत्रीलाई सचिव भएपछि उनै दीपक भटट्को योजनाअन्तर्गत जलविद्युततिर खेलोफड्को गर्न सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयमा लगेको थियो । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र भट्टको योजनामा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई उनैले फसाएका थिए । अहिले बूढानीलकण्ठलाई दाहिना बनाउँदै भटट्ले अघि सारेका चार महिने मुख्य सचिव राजेन्द्र क्षेत्रीलाई जसरी पनि गभर्नर बनाउनुपर्ने लाइनमा थिए ।
बिज्ञापन
हरेक नियुक्तिमा बिचौलिया हावी भएको र सरकार नै उनीहरुले चलाएको आरोप लगाउँदा पनि देउवा–ओलीको गठबन्धन एकपछि अर्को विवादित नियुक्ति गर्न लागेको थियो । यस अघि सरकारले अर्थ मातहतका नियामक निकायहरु धितोपत्र वोर्ड,वीमा प्राधिकरणदेखि नेप्सेसम्म विचौलियाले तयार पारेका पात्रहरुलाई नियुक्ति गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत विचौलियाको प्लान अनुसार नै गभर्नर नियुक्ति गर्ने प्लान थियो । सोही अनुसार राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई अगाडि सारिएको थियो तर सर्वत्र आलोचना र सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै विचौलियाहरुलाई झड्का लागेको छ ।
काँग्रेसले राजेन्द्रकुमार क्षेत्री,रवीन्द्र पाण्डेहरुलाई बोक्दै आएको थियो तर उमेर हदका विवाद अदालतसम्म पुगेपछि देउवा यूटर्न भएका हुन । देउवाका अगाडि दुई नाम थिए ज्ञानेन्द्र ढुङ्गना र डा गुणाकर भट्ट । ढुङ्गना काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीको नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा थिए तर विनोद चौधरीले साथ नदिए पछि उनी हिस्स हुन पुगेका छन् ।
उता,हिजो भएको गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरुको बैठकमा गभर्नर नियुक्तिका लागि नाम नाम अगाडि आएको छ र सो नाममा प्रधानमन्त्री समेत सकरात्मक रहेको बताइएको छ । गभर्नरका लागि एमालेले निलम ढुङ्गनालाई अगाडि सार्दै आएको थियो । यद्यपि काँग्रेसले डा गुणाकर भट्टलाई गभर्नरका रुपमा अगाडि सारेको छ । काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर डा गुणाकर भट्टलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव राखेको र सो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली समेत सहमत भएको जनाइएको छ ।
भट्टले यसअघि प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छँदा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका भट्ट करिब २४ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका हुन । यस अघि डा चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा आर्थिक अनुसन्धान विभागमा र महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर रहँदा बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा बसेर काम गरेका भट्टले बैंक नियमन बिभाग, सुपरिवेक्षण विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग र राष्ट्र ऋण ब्यबस्थापन बिभागको प्रमुख भएर काम गरी सकेका छन् ।