गौर भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन वृद्धि

रौतहट । गौर भन्सार कार्यालयले पुस महिनामा लक्ष्यभन्दा १७ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा ८५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको हो । पुस महिनामा रु तीन करोड ४७ लाख १४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको र यो लक्ष्यभन्दा १७ प्रतिशत बढी रहेको गौर भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि पुससम्म कुल रु १४ करोड ६७ लाख ५५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको गौर भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख अमेन्द्र सिंहले बताए ।

बिज्ञापन

यो भन्सार विभागले दिएको राजस्व लक्ष्यको ८५ प्रतिशत भएको उनले उल्लेख गरे । विभागले यस आर्थिक वर्षको लागि गौर भन्सारलाई कुल रु ३५ करोड ४३ लाख ७८ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको उनले बताए ।
भन्सार कार्यालयले अवैध किसिमले हुने चोरीपैठारी रोक्न र यस्ता कार्यमा सग्लनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थालेपछि राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए ।यस वर्षको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न कार्यालय अझै थप प्रभावकारी तरिकाले अघि बढने कार्यालयका निमित्त प्रमुख सिंहले बताए ।

बिज्ञापन

चालु आर्थिक बर्षको साउन देखि पुससम्म रु दुई करोड ४२ लाख ७७ हजार चार सय ४३ बराबरको अवैध सामान बरामद गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय रौतहटले जनाएको छ ।यस अवधिमा अवैध सामान ओसारपसारमा संलग्न ६६ जनालाई पक्राउ गर्नुका साथै १०८ वटा मोटरसाइकल, दुई थान पिकअप भ्यान, दुई थान स्कारपियो गाडी, १४ वटा साइकल, र चारवटा सिटीरिक्सा समेत बरामद गरिएको रौतहट प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष