शासक र प्रशासकहरुलाई मिलाएर कौडीका भाउमा सार्वजनिक जग्गामा केवलकार निर्माण गर्दै आएका व्यवसायी चन्द्र ढकालका कारण आजित भएका स्थानीयहरु मानव अधिकार आयोग पुगेका छन् । ढकालले संष्कृति र सम्पदाको क्षती हुने गरी केवलकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मक्कुमलुङ संरक्षण समितिसहित केबलकार निर्माण विरोध गर्ने समूह पाथीभरामा केबलकार निर्माण रोक्न माग गर्दै मानव अधिकार आयोग पुगेका हुन ।
बिज्ञापन
विकासको नाममा सम्पदा मासेर केबलकार निर्माण गर्न थालिएको भन्दै उक्त कार्य रोक्नुपर्ने मागसहित उनीहरुले आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
बिज्ञापन
०५५ सालमा मनकामना केवलकार सञ्चालनमा आएको थियो । चितवनको कुरिनटारको चेरेबाट गोरखाको मनकामना मन्दिरसम्म २ दशमलव ८ किलोमिटरको लामो केवलकार सञ्चालनको १७ बर्षपछि चन्द्र ढकालको आँखामा प¥र्यो चन्दागिरी डाँडो । भोलेश्वर बाबाको नाममा ०७३ सालमा चन्द्रागिरी केवलकार सञ्चालनमा ल्याए । शासकदेखि प्रशासकहरुलाई हातमा लिएर उनले कौडीको भाउमा चन्द्रागिरी डाँडो नै हात पारेका छन् । तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहरालाई प्रयोग गरी कौडीको चन्द्रागिरीको डाँडोमा केवलकार चलाउँदै आएका छन् । उनले प्रतिरोपनी रु २१ मा ४० बर्षसम्मका लागि लिजमा हत्याउन सफल भएका छन् । ३६ रोपनी जमिन कौडीको भाउमा हात पारेका हुन ढकालले । सम्झौता पत्र अनुसार चन्द्रागिरी केवलकारले शुरुको वर्षमा वार्षिक १ लाख ८० हजार अर्थात प्रति महिना २१ रुपैयाँ तिर्ने गरी सम्झौता भएको भेटिन्छ । कौडीको भाउमा ३६ हजार हेक्टर जमिन हत्याएर ढकालले त्यहाँ अहिले केवलकार, भ्युटावर, रिसोर्टलगायत विभिन्न उद्योग चलाउँदै आएको छ ।
बिज्ञापन
यस पछि चन्द्र ढकाल केवलकारमा लगानी गर्न हौसिदै गएका ढकालको समूहले बुटवलको गोलपार्कदेखि पाल्पाको वसन्तपुर डाँडासम्ममा हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको लुम्बिनी केवलकार,नवलपरासीको मौलाकालिकामा, पोखरा,कर्णालीको चिसापानी,स्वर्गद्धारीमा केवलकार सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । ढकाल समूहकै लगानीमा अर्को केवलकार निर्माण हुँदैछ सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले मादी गाउँपालिका–१ को सिक्लेस गाउँस्थित प्वरयुममा तल्लो स्टेसन, वडा नम्बर २ को धर्मशालानजिक बीचको स्टेसन र वडा नम्बर २ कै डाँडामा माथिल्लो स्टेसन रहने गरी ६ दशमलव ४१६ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । योपर्यावरणका हिसाबले संसारकै चर्चित पदमार्गमा पर्ने अन्नपूर्ण पदमार्ग रहेको चर्चित अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाले ओगट्ने क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको मातहतमा पर्छ । संरक्षित क्षेत्रभित्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ मा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराइने उल्लेख भए पनि ढकालका लागि यस्ता नियम,कानुनले छोएको देखिदैन ।
यही समूहले ताप्लेजुङमा बनाउन लागेको पाथिभरा दर्शन केवलकार प्रा लि निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्दैछ । त्यहाँ स्थानीयको अवरोध जारी छ । यद्यपि पेलेरै उनको समूहले केवल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए पछि स्थानीयहरु मानव अधिकार आयोग पुगेका हुन ।
राज्य र व्यापारिक कम्पनीको मिलेमतोमा मुन्धुमी ऐतिहासिक स्थल अतिक्रमण गरी नाम विस्थापित गर्दै केबलकार निर्माण गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । अहिलेसम्म केबलपार निर्माणको निहुँमा हजारौं रुख काटिए, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसका थुप्रै प्रजातिका रुख काटिए, बहुमुल्य जडिबुटी सखाप पारिएका छन् । यी सबै काम राज्यकै आडमा गरिएका हुन्,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । मुक्कुमलुङ क्षेत्र र स्थल लिम्बू, याक्थुङ समुदायको समुदायको परम्परागत प्रथाजनित पुख्यौली भूमिसँगै मुन्धुमी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आस्था स्थल र विश्वासको केन्द्र भएकोले यसलाई राज्यले अतिक्रमण गरी नाम परिवर्तन गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरुले ऐतिहासिक नाम मुक्कुमलुङ नै कायम गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, संघीय समिति तथा प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति, लिम्बु थरगत संस्था सहजीकरण समूह, प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन अभियान समिति र मुक्कुमलुङ तान्सेह्ःप् चुम्चोका प्रतिनिधिहरु मानव अधिकार आयोगमा पुगेका हुन ।
