नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पोखरा महानगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन् । सोमबार उनीहरूले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएका हुन् ।
बिज्ञापन
बहुमत सदस्य उपस्थित हुँदाहुँदै पनि मेयर धनराज आचार्यले नगरसभा स्थगित गरेको भन्दै कांग्रेसले सोमबार तालाबन्दी गरेको हो । आचार्य एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता हुन् भने सत्तामा कांग्रेस र नेकपा एमाले छन् ।
बिज्ञापन
मेयरले सभा स्थगित गरेपछि विरोधमा ताला लगाइएको जनाइएको छ । यसअघि नगर सभा बैठक एमालेले बहिष्कार गरेका थिए । एमालेको बहिष्कारपछि सभा स्थगित गरिएको हो । करारमा कर्मचारी नियुक्ति सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिँदै सत्तारुढ एमालेले नगर सभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो । बहिष्कारपछि मेयर आचार्यले नगर सभा बैठक स्थगित गरेका थिए ।
सो लगतै काँग्रेसले मेयर,उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेको हो । पोखरामा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको विषय विवादमा पर्दै आएको छ । एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले करारमा रहेका प्राविधिकतर्फका कर्मचारी हटाउन नहुने अडानमा थिए। तर कांग्रेस भने त्यो निर्णयको विपक्षमा रहँदै आएको छ ।
यो बिषय अदालत पुगेको थियो । उच्च अदालत पोखराले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएसँगै पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारी हटाउने बाटो खुलेको छ । महानगरपालिकाले नगरसभाबाटै निर्णय गरेर माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने जनाएको थियो ।
बिज्ञापन
सो निर्णयविरुद्ध एमालेका नेता लेखबहादुर तामाङ सहितले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेसँगै महानगरपालिकामा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउने बाटो खुलेको हो ।
यसअघि पुस २८ गते मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । हिजो दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि डिभिजन बेन्चले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो । दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि न्यायाधीशद्वय मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको भनेको छ ।
यस अघि कात्तिक २८ गते बसेको नगरसभाको विशेष बैठकले करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उच्चको आदेश पछि महानगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यतर्फका ५५ जना जना र अन्य करिब ३० जना हाराहारी कर्मचारी करार नवीकरण हुँदैन । यसअघि नै गरिएको निर्णय अनुसार २८ प्राविधिक कर्मचारी र ७ जना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालितकालाई हटाइसकेको छ । यही बिषयको लफडा हो यो ।
