संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदा बैंकको मुनाफा खुम्चदै गएको नबिल बैंकका एक पछि अर्काे कर्मचारी काँग्रेसी मन्त्रीको सल्लाहकार खाइरहेका छन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका कर्मचारीलाई के आधारमा कसरी मन्त्रालयमा काजमा खटाइएको छ ? यो बढो चासोको बिषय छ ।
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतको सचिवलायमा बैंकका म्यानेजरलाई तानेर राजनीतिक सल्लाहकारको नियुक्ति दिएकै शैलीमा अहिलेका उर्जा मन्त्रीले न्यूरोड शाखाका एक कर्मचारीलाई अर्थ विज्ञका रुपमा मन्त्रालयमा भित्र्याएका छन् । काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीको लगानी रहेको र सञ्चालक समितिमा जेठो छोरा निर्वाण सदस्य रहेको उक्त बैंकमा सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाहरुले के आधारमा र कुन स्वार्थ पूर्तिका लागि बैंकका कर्मचारीलाई मन्त्रीका सल्लाहकारका रुपमा खटाइरहेका छन् ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय उर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सचिवालयमा नबिल बैंकका एक कर्मचारीलाई काजमा मन्त्रालयमा खटाएको पाइएको हो । सामान्यतयाः पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा काज खटाइँदैन । नबिलका सिनियर म्यानेजर अमित श्रेष्ठ यसरी ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सचिवालयमा खटाइएका हुन् । यस अघि नबिल बैंकका एक जना व्रान्च म्यानेजरलाई उसैगरी मन्त्रीको सचिवालयमा खटाइएको छ । नविल बैंकका उपल्ला तहका कर्मचारीलाई अहिले उसैगरी अर्थ विज्ञका रुपमा अहिले मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नै खडा गरेर राखिएको थियो । उनी बैंकको न्यूरोड शाखामा कार्यरत थिए । सो शाखाबाट उनलाई मन्त्रालयमा किन र के प्रायोजनका लागि लगिएको हो खुलेको छैन । उनलाई मन्त्रीले अर्थ विज्ञका रुपमा नियुक्ति दिएका छन् ।
बिज्ञापन
बैंक स्रोतका अनुसार,उनी कर्जा डिपार्टमेन्टका प्रमुख थिए । उनी मन्त्रीसँगै केही जलविद्युत परियोजनामा पार्टनर रहेको कारण त्यहाँ लगिएको उर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । यद्यपि यो आरोपको खण्डन गरेका छन्,श्रेष्ठले । आफू काजमा मन्त्रालयमा खटिएको भन्ने भनाई पनि असत्य रहेको,विना तलब मन्त्रीज्यूलाई सघाउन र राष्ट्रमा केही योगदान दिउँ भनेर सल्लाहकारको रुपमा काम गर्न आएको श्रेष्ठको दावी छ ।
कर्मचारी प्रेसले यो बिषयमा समाचार प्रकाशन गरे लगतै नबिल बैंकका कर्मचारी समेत रहेका अमित श्रेष्ठको बोर्ड मन्त्रालयबाट गायब बनाइएको छ । मन्त्रालयमा अमित श्रेष्ठ,अर्थ सल्लाहकारका रुपमा वोर्ड राखेको भए पनि समाचार प्रकाशन लगतै मन्त्रालयमा हल्लीखल्ली मच्चियो भने वोर्ड नै गायब बनाइएको हो । यदी नियत सफा थियो भने वोर्ड किन हटाउनु पर्ने थियो र ? उर्जा मन्त्रालयकै एक सहसचिव भन्छन् ।
बिज्ञापन
उसो त यस अघि मोहन बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नविल बैंकको ब्रान्च म्यानेजरलाई ल्याएर आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका नियुक्त गरेका थिए । नविल बैंकमा कार्यरत विश्वरुप खड्कालाई प्रमुख सल्लाहकार बनाइएको थियो ।
यसरी सल्लाहकार नियुक्त गरिएको बिषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अनैतिक र नियम विपरित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
यता,पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्रीबाहेक मन्त्रीहरू कसैलाई पनि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न आवश्यक नभएको बताए। ‘मन्त्रीको सल्लाहकार नै सचिव र सहसचिव हुन। त्यसैले सचिव र सहसचिवलाई बाइपास गरेर सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु भनेको राज्य स्रोतको दोहन गर्नु हो’, उनले भने, ‘अन्य देशमा सल्लाहकार निश्चित प्रयोजनका लागि मात्र कार्यालय आउने, सम्बन्धित क्षेत्रमा रायसल्लाह दिने र फर्कने गर्छन् तर यहाँ सल्लाहकारले छुट्टै गाडी, कोठा, पिए राखेर महिनाबारी तलब बुझ्ने गरेका छन्, जुन गलत हो।’
उसो त यही बैंकका जनकपुरस्थित भानु चोक शाखाका तत्कालीन शाखा प्रमुखलाई ठगी आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । म्यानेजर किशोर साहमाथि एक करोड ६० लाख रुपैयाँ ठगीको आरोप छ । उनकै शाखाका एक जना ग्राहकको खाताबाट फर्जी चेकमा रकम झिकेवापत साह पक्राउ परेका हुन् । गोलबजार नगरपालिका ४ को सीता फुड एण्ड बेभरेजकी सञ्चालिका सोमिन्द्राकुमारी साहले आफ्नो खाताबाट उक्त रकम झिकेको जाहेरी दिएकी थिइन् । सोमिन्द्राकुमारीले २०७८ सालमा उक्त बैंकबाट ऋण लिएको एक करोड ६० लाख रुपैयाँ खाताबाट झिक्नुआगावै म्यानेजर साहले विभिन्न व्यक्तिको नाममा फर्जी चेकमार्फत् झिकेको बुझिएको छ । यसअघि उनी नेपाल बंगलादेश बैंक र नबिल बैंक मर्ज भएपछि केही समय मिर्चैयास्थित नबिल बैंकमा म्यानेजर थिए । यद्यपि बैंकले अहिले राजीनामा दिइ सकेको जबाफ दिएको छ ।
यो यही बैंक हो,जहाँ बैंकिङ वित्तिय अपराधको अभियुक्त नै बैंकको अडिट कमिटिमा राखिएको छ । भारतमा वित्तीय अपराधमा मुछिएका व्यक्ति नेपालमा भने राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको मान्यता प्राप्त एक बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य छन् । भारतमा वित्तिय अपराधमा संलग्न रहेको मलय मुखर्जी बोर्ड सदस्य रहेको भेटिन्छ । भारतको शारदा समूहद्वारा सञ्चालित ग्लोबल अटोमोबाइल्स लिमिटेड (जिएएल) लाई तत्कालीन इन्डियन बैंकको महाप्रबन्धक रहेका मलय मुखर्जीसहितको उच्च नेतृत्वले १ सय ७१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । जिएएलले १२५ करोडको नक्कली स्टक देखाउँदै १ सय ७१ करोड ऋण लिने क्रममा मुखर्जीले सन् २०११ मा उल्लेख्य योगदान गरेका थिए । उनीविरुद्ध विभिन्न निकायमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।
