जिबी राईलाई नेपालबाट भगाउने भूमिका खेलेको आरोप खेप्दै आएका एक सहसचिवलाई सरकारले कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो ।
बिज्ञापन
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले आज सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि एक कार्यदल गठन गर्दै उक्त कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव नमराज घिमिरेलाई दिएका हुन ।
बिज्ञापन
सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औंल्याएका कानुनी सुधारका काम अगाडि बढाउन कार्यदल गठन गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्य रहने कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई ३० दिनभित्र कार्यदललाई कानुनी सुधार मस्यौदा सहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।
समिति सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक र सहकारी विभागको रजिस्ट्रार एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे सदस्यसचिव छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाहरूको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आकलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक एक वटा विज्ञसहितको टोली गठन गरी खटाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
बिज्ञापन
सदस्य सचिव तोकिएका घिमिरे दर्जनौँ सहकारी संस्थाको ६५ करोड ५४ लाख रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत् अपचलन गरेको आरोप लागेका जिबी राईलाई नेपालबाट भाग्ने प्रवन्ध मिलाइदिने पात्रका रुपमा बदनाम छन् ।
सहकारी ठगीमा फरार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु जिबी राईलाई सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा फरार गराइएको प्रकरणमा जोडिन्छन्,घिमिरे । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको उजुरीका आधारमा सहकारी विभागले सहकारी अध्यक्ष राईसहित सञ्चालक समितिको राहदानी रोक्का राख्न पत्राचार गरी भगाउने काममा तत्कालीन रजिष्टर घिमिरेकै सक्रियता रहेको भेटिन्छ । घिमिरे उक्त विभागको महानिर्देशकको कुर्सीमा थिए,०७९ साल माघ २६ गतेदेखि ०८० साल मंसिर १४ गतेसम्म । सोही समयमा हो रवि र जिवी जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरण बाहिरिएको ।
आठ दिन अगाडि अर्थात ८० साल असार २० गते सहकारी विभागले हाम्रा कृषि सहकारीका सात जना सञ्चालक (जिबी राईसहित)को राहदानी रोक्का राख्न अध्यागमन विभागमा पत्राचार गरेकोमा २८ असार २०८० मा जीबी राईको मात्रै राहदानी फुकुवा गर्न सहकारी विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्रचार गरेको र यो प्रकरणमा तत्कालीन हाकिम घिमिरे मुछिएका हुन । सहसचिव घिमिरेकै जोडबलमा रोक्का राखिएको जीवी राईको पासफोर्ट र यात्रा अनुमति फुकुवा गरेर राईलाई विदेश भाग्न सहयोग गरेको बिषय सहकारी ठगीको बिषयमा छानबिन गर्न गठित सूर्यबहादुर थापा संयोजक रहेको प्रतिवेदनमा समेत औल्याइएको छ ।
उक्त समितिमा बयान दिएका घिमिरेको एकल निर्णयले रोक्का राखेको जीवि राईका पासपोर्ट र यात्रा अनुमति फुकुवा भएको भेटिएको छ । जिबीको राहदानी रोक्का भएको आठ दिनमै सहकारी विभागका तत्कालीन हाकिम घिमिरेल अध्यागमन कार्यालयलाई पत्र लेखेरै जीविलाई भाग्ने बाटो खुला गरिदिएको भेटन्छ । जबकी साता दिन अघि उनै घिमिरेकै पत्र लेखेर राहदानी रोक्का गरेको थिए । सो को साता दिन पछि आफैंले पत्र लेखेको उनको राहदानी फुकुवा गरिदिएको उनै घिमिरेले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
सूर्य बहादुर थापा नेतृत्वको समितिले सोझेको प्रश्नमध्ये १४ औं सवाल थियो,तपाई सहकारी विभागको महानिर्देशक हुँदा ८० साल असार २० गते यात्रा अनुमति पत्र रोक्का गरिएका गितेन्द्रबहादुर राईलाई असार २८ गते राहदानी फुकुवाका लागि निर्णय गरी पत्राचार समेत गरिएको देखिन्छ भन्ने प्रश्नमा राईको राहदानी फुकुवा गर्नका लागि आफूले अध्यागमनलाई पत्र लेखेको स्वीकारेका छन् ।
अन्य सहकारी संस्थाको नेतृत्व लिएझैँ नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा अध्यक्ष रहेका जिबीसँगै,संस्थाका सचिव, कोषाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूको राहदानीसमेत सहकारी विभागको सिफारिसमा २०८० असार २० मा सहसचिव घिमिरेले रोक्का गरेका थिए । तर साता दिनमै उनैले जिबीको राहदानी फुकुवा गर्न भन्दै अध्यागमन कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए ।
सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार घिमिरेले आफ्नो एकल निर्णयले रोक्का राखेको पासपोर्ट र यात्रा अनुमति फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागमा लेखी पठाएसँगै विभागले रार्ईको पासपोर्ट रोक्का फुकुवा गरेर विदेश उडाउन सघाउने उनै घिमिरेलाई मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालले सहकारीमा कानुनी सुधार गर्न कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन ।
यो विवादमा मुछिएका घिमिरे अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छन् । उनी यस अघि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक र संघीय सहकारी विभागको रजिष्ट्रार हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका छन् ।
