प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव शरदचन्द्र अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ विपरीत गएर अधिकारीलाई नियुक्ति गरेको देखिएपछि केन्द्रले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो ।
बिज्ञापन
वन मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ मा कोषको सदस्यसचिव हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकारीसंग भने मानविकीमा स्नाकोत्तर गरेको र पांच वर्ष अनुभव समेत नभएको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
‘अधिकारीलाई स्पष्टिकरण सोधेपछी चांडै उनलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जान्छ । नियुक्ति गर्दा प्रक्रिया समेत पुगेको देखिदैन । साथै उनको योग्यता समेत नपुगेको देखिन्छ ।’ श्रोताले कर्मचारी प्रेसलाई भन्यो ।अधिकारीलाई तत्कालिन वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राजीनामा दिनुभन्दा केही समय अघि मात्र सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेता झलनाथ खनाललगायतको दबावमा बस्नेतले उनलाई सदस्य सचिव बनाएका थिए ।मानविकीमा स्नाकोत्तर गरेका अधिकारी यसअघि कोषमै सामान्य कर्मचारी थिए । उनिसंग अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान अनुसन्धान आयोगमा संचार विज्ञका रुपमा काम गरेको अनुभव मात्र थियो । कोषकै करार कर्मचारीलाई सदस्य सचिव बनाएसंगै कर्मचारीहरु उनिसंग असन्तुष्ट थिए ।
उनी सदस्यसचिवमा नियुक्त भएदेखि नै कोषको गतिविधी शुन्यजस्तै छ । अधिकारी नियुक्ति पछि केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । उजुरीका आधारमा छानबिन हुँदा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ५ (च) बमोजिम नियुक्ति गर्दा मनोनयनको प्रक्रिया समेत पुरा नगरेको पाइएको छ । ‘ वन मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनको लागि छनौट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भएको कार्यविधिको अनिवार्य रूपमा पालना नगरेको देखियो,’ केन्द्रका सचिव राम आधार साहले भने,‘ अधिकारीको नियुक्ति विधिसम्मत नदेखिएकोले सो विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (छ) बमोजिम निर्देशन दिइएको हो ।’ केन्द्रको फागुन २१ गते बसेको सचिव स्तरीय बैठकले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बिज्ञापन
गैरकानूनी नियुक्ति लिएका सदस्य सचिव अधिकारीले मासिक तलब भत्ताबापत १ लाख ७६ हजार २०३ रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।
मासिक तलब ९६ हजार ६८० रुपैयाँ, १ हजार ९७३ रुपैयाँमा २ ग्रेडसहित १ लाख २ हजार ६२७ रुपैयाँ हुन्छ । त्यसबाहेक ५० प्रतिशत भत्ताबापत ५१ हजार ३१३ रुपैयाँ, सञ्चय कोषबापत १० हजार २६२ रुपैयाँ, घरबहालबापत १२ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७३ हजार ५७६ रुपैयाँ भत्ता र ९६ हजार ६८० रुपैयाँ तलब गरी कुल १ लाख ७६ हजार २०३ रुपैयाँ बुझ्दै आएका हुन् ।
