निजामती सेवा ऐन बहुमतले पारित

सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन ०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । मंगलबारको  सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट बहुमतले ‘सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन ०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।

बिज्ञापन

विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त विधेयक समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै विरोध गरेका भए पनि उनीहरुको विरोधका बाबजुत उक्त विद्येयक पारित भएको छ ।माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राना थारु समुदायको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।उनीहरुका आपत्ति र विरोधका बाबजुत पनि निजामती ऐन बहुमतले पारित भएको हो ।

बिज्ञापन

विद्येयक पारित हुनु पूर्व सन्ध्यामा राना थारुहरु यसको विरोध गर्दै आएका थिए । उक्त विद्येयकका कतिपय प्रावधानका विपक्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका राना, थारु समुदायले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । सो प्रदेशका थारु कल्याणकारी समाज, थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल राना थारु समाज र थारु नागरिक समाजले थारु समुदायलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको कार्यान्वयनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको उनीहरुको आरोप लगाउँदै सो विद्येयकका विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा संविधानले १८प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको उनीहरुको आरोप छ । साथै, महिलाहरूको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा पनि १८प्रतिशत थारु/राना थारु महिलालाई समावेश नगरेकोमा उनीहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
यद्यपि थारु राना समुदायको विरोधका बीच मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले उक्त विद्येयक पारित गरेको हो ।

आजको प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हीरा सार्कीले आजको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।उक्त ऐन बहुमतले पारित गरेको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष