प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको इन्ट्रेस्टमा व्याकडोरबाट विशेषज्ञका नाममा आफ्ना मान्छेहरु,नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्तहरु निजामतीभित्र छिराउने प्रस्ताव सट्याकसुट्टुक अगाडि बढाइदै छ । संघीय संसदमा गत असोज १५ मा संघीय निजामती सेवा विद्येयक दर्ता गरिसकेको छ । तर, सरकारी कर्मचारीको टाउकोमा ३० र ५५ को नरबार राखेर तर्साउने क्रम रोकिएको छैन् । भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावल,उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन नआउने दावी गरिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री सचिवालयको टिम संसद् छल्दै अध्यादेश जारी गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।विधेयकको दफा ५७ मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। अहिले यस्तो उमेरहद ५८ वर्ष छ। तर संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा ऐन लागू हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई पनि अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको हो। एक पटकलाई ५५ वर्षे उमेर हद लागू भएपछि सामान्य उमेरहद ६० वर्ष कायम रहनेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार,अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । गत असोज १६ मा संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसदबाटै ऐन जारी हुन महिनौं लाग्ने भएका कारण प्रधानमन्त्री बालेन निजामती सेवामा तत्कालै ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान लागू गरेर कर्मचारीतन्त्रका माथिल्ला तहका अधिकृतहरूलाई अवकाश दिने योजनामा अगाडि बढेको छ । अध्यादेशको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ । अर्थात कुनै कर्मचारी ५४ बर्ष ११ महिना २९ दिन पुगेको रहेछ भने पनि उसले जागिरबाट हात धुनु पर्नेछ । यो व्यवस्था लागू भएको खण्डमा तल्ला तहका देखि मुख्यसचिव सम्म गरी दुई हजार ७७० जना अवकाशमा जानेछन् । सरकार ३०–५५ बाट ‘ब्याक’ नहुने अवस्था आएमा वर्तमान मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसहित अधिकाश सचिव घर जानेछन् । हाल ५९ जना सचिव रहेकामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि र तीन बर्षको सेवा अवधि बनाइएको खण्डमा  का कारण ४७ जना सचिवहरु घर जानेछन् ।

बिज्ञापन

सरकारले यस्तो प्रावधानसहितका अध्यादेश अगाडि बढाएको खण्डमा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अलवा राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहेका सचिव महादेव पन्थ,गृह सचिव केदारनाथ शर्मा,भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिलाका सचिव मदन भुजेल,कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अलवा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई,रक्षा सचिव इन्दु घिमिरे,शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल,कृषि सचिव राजेन्द्र मिश्र पनि घर जानेछन् । यस्तै सञ्चारका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल,उर्जा सचिव जगदिश्वर कर्माचार्य घर फर्कनेछन् । यो सूचीमा पूर्वाधार सचिव पवनकुमार मैनाली,विज्ञान तथा नवप्रर्वतन सचिव दीनानाथ मिश्रका अलवा हाल अख्तियारमा कार्यरत सचिव कालीप्रसाद पराजुली, विनोदबहादुर कुँवर — गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव घर फर्कनेछन् । यस्तै, कृष्णप्रसाद काप्री,नवीनराज सिंह,कानुन आयोगको सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई, रामेश्वर दंगाल हाल लोक सेवा आयोगका सचिवमात्र होइन हाल मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव रहेका शोभाकान्त पौडेल — मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव घर जानेछन् । यस्तै तीन जना उपमहालेखापरीक्षकहरु बिन्दु विष्ट,पदमराज पौडेल न्यायसेवातर्फका लोकराज पराजुली,ध्रुवकुमार चौहान,ठगिन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहाल घर फर्कनेमा पर्नेछन् । सचिवको कार्याकाल पाँच बर्षबाट तीन बर्षमा झार्ने हो थप नौ जना बाहिरिनेछन् ।