बिज्ञापन

बिज्ञापन

विभागले विज्ञप्तिमा कुनै एउटा कम्पनीको नाम उल्लेख गरेको छैन। तर एक्सट्रिमलगायत विभिन्न ब्रान्डका इनर्जी ड्रिङ्कको विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि विभागले दिएको स्पष्टीकरणले सम्बन्धित उत्पादनको गुणस्तर, परीक्षण प्रक्रिया र नियामक निकायको निष्पक्षताबारे थप प्रश्न जन्माएको छ।

विभागका अनुसार नेपालमा हाल १७ वटा उद्योगले विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर इनर्जी ड्रिङ्क उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन्। ती उत्पादनमा प्रतिक्यान १०० मिलिग्रामभन्दा कम क्याफिन प्रयोग भएको विवरण लेबल तथा प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको विभागको दाबी छ।

विभागले युरोपेली खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण र अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनलगायतका निकायको अभ्यास उल्लेख गर्दै स्वस्थ वयस्क व्यक्तिले दैनिक सबै स्रोतबाट गरी ४०० मिलिग्रामभन्दा बढी क्याफिन सेवन नगर्नुपर्ने जनाएको छ। सोही आधारमा नेपालमा उत्पादित इनर्जी ड्रिङ्कमा प्रयोग गरिएको क्याफिनको मात्रा सुरक्षित सीमाभित्र रहेको विभागको निष्कर्ष छ।

अर्कोतर्फ विभागले नै बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, मधुमेहका बिरामी र क्याफिनप्रति संवेदनशील व्यक्तिले इनर्जी ड्रिङ्क सेवन नगर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। स्वस्थ वयस्कले समेत दैनिक ३३० मिलिलिटरसम्मका दुई क्यानभन्दा बढी सेवन नगर्न विभागको आग्रह छ।

विभागले इनर्जी ड्रिङ्कलाई पानी, दूध, जुस, मोहीलगायतका पौष्टिक पेय पदार्थको विकल्पका रूपमा प्रयोग नगर्न र अन्य पेय पदार्थमा मिसाएर सेवन नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ।

यसरी एकातिर विभागले निश्चित समूहलाई सेवन नगर्न र अन्य उपभोक्तालाई मात्रा सीमित गर्न आग्रह गरेको छ भने अर्कोतर्फ क्याफिनको मात्रा सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ। यी दुई विषय आफैँमा अनिवार्य रूपमा विरोधाभासी नभए पनि विवादित उत्पादनको गुणस्तरबारे विभागले कस्तो परीक्षण गरेको हो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने विज्ञप्तिबाट प्राप्त हुँदैन।

विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ विपरीत कार्य गर्ने उद्योग तथा व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। तर हालसम्म कति उद्योगको अनुगमन भयो, कति नमुना परीक्षण गरिए र कति उद्योगमाथि कारबाही भयो भन्ने विवरण भने प्रस्तुत विज्ञप्तिमा समावेश गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन र सरकारी निकायको जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको बताइरहेका बेला उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा नियामक निकायको पारदर्शिता झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

अब महानिर्देशक कर्णले एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कसहित बजारमा उपलब्ध उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ। नियामक निकायले कुनै उद्योगको पक्ष वा विपक्षमा नभई वैज्ञानिक परीक्षण, कानुनी मापदण्ड र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कको गुणस्तरमाथि उठेका प्रश्नको वास्तविक समाधान विभागको सामान्य स्पष्टीकरण होइन, सम्बन्धित उत्पादनको स्वतन्त्र र पारदर्शी परीक्षण प्रतिवेदन हो। त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म विभागको विज्ञप्तिले उत्पादक कम्पनीको बचाउ गरेको हो वा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा उपभोक्तालाई जानकारी दिएको हो भन्ने बहस कायम रहने देखिन्छ।