बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर हाल कायम रहेको निजामती कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर हद ५८ तोकिएको छ । सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एक पटकका लागि ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न खोजेको हो। यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने गरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृहकार्य गरिरहेको हो ।

निजामती सेवा विद्येयकमा ३० ५५ को तरबार कर्मचारीको टाउको झुण्डाएसँगै राजीनामाको लहर चलेको छ । निजामती कर्मचारीमा संघीय निजामती अध्यादेश त्रासका कारण साउनदेखि यतामात्र चार सयभन्दा बढी कर्मचारी राजीनामा दिइसकेका छन् । गत आसेजमा विद्येयक संसदमा दर्ता भए यता १७६ कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेकका छन् । गत साउन १ गते आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि आजसम्म ४ सचिवसहित ३३ सहसचिव, ७२ उपसचिव र ९८ शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी छन्। यसरी राजीनामा दिनेमा राजपत्राङ्कित २०७ जना र अनङ्कित २५७ कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन । राजीनामा दिन राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीमा १३७ जना खरदार तथा नायब सुब्बा तहका कर्मचारी छन् । त्यस्तै १२० जना श्रेणीविहीन कर्मचारी छन्। अध्यादेश जारी भएमा करिब १० हजार कर्मचारी एकैसाथ अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। अध्यादेशको त्रासका कारण पछिल्लो समय कर्मचारीहरु गोजीमा राजीनामा पत्र बोकेर हिडिरहेका सिंहदरबार स्रोतले जनाएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकका नयाँ प्रावधानका कारण मुख्य गरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भइसकेका र ५५ वर्ष उमेर नाघिसकेका कर्मचारीहरूले राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना रहेको उच्च प्रशासकहरु बताउँछन् । ३० वर्ष काम गरिसकेका र बाँकी अवधि काम गर्दा पाइने सम्भावित पेन्सन तथा तलब वृद्धिको समायोजनमा असर पर्ने देखिएका कारण अहिले कर्मचारीहरु खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर काम गरिरहेका छन् ।