महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ठूलो संख्यामा लेखाका कर्मचारीहरुको सरुवाको गृहकार्य गरेको छ । कार्यालयले हालैमात्र प्रशासन सेवा लेखा समूहको कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापन मापदण्ड जारी गरेको छ । जस अनुसार कर्मचारीको सेवा अवधि र हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि,संगठनको आवश्यक्ता र संस्थागत संस्मरण,कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तर,कार्यव्यवहार र पेशागत आचरण,भौगोलिक क्षेत्रका कार्यालयहरुमा कार्य अनुभव,वैदेशिक अध्ययन,तालिम,भ्रमण,विशेष परिस्थिति र कर्मचारी सरुवा निवेदनका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
हालै जारी भएको सरुवा मापदण्डमा प्रचलित कानुन बमोजिम न्यूनतम अवधि पूरा नगरी सरुवा नगरिने,अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरुलाई कार्यालयको आवश्यक्ता,रिक्त दरबन्दी,सेवा,अनुभवका आधारमा व्यवस्थापन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यस्तै,एउटै कार्यालयमा न्यूनतम अवधिभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरिँदा सबैभन्दा बढी सेवा गरेका आधारमा सरुवा गरिने,महालेखा र कोलनिकाका कार्यालय बाहेकका कार्यालयमा पाँच बर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि कार्यरत कर्मचारीलाई प्रथामिकताका आधारमा सरुवा गरिने,एउटै कर्मचारीलाई पटक पटक एउटै प्रकृति,भूगोल र उस्तै कार्यबोझ भएको कार्यालयमा नखटाई फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रका कार्यालय,हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका कार्यालय र तराईका सुगम तथा सुविधाजनक कार्यालय,केन्द्रीयस्तर र जिल्लास्तरका कार्यालय र मलेनिका,कोलनिका कार्यालयमा सरुवा गरिने उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
मापदण्डमा काठमाडौं उपत्यकामा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा उपत्यका बाहिर पठाइने उल्लेख छ। काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाहरूसहित झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा पर्सा, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, चितवन, कास्की रूपन्देही, बाँके, दाङ, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा लगातार तीन कार्यालय वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीलाई साविकमा कार्यरत जिल्लाभन्दा भिन्न जिल्लाका कार्यालयहरूमा सरूवा गर्नेगरी प्राथमिकता दिइने भनिएको छ। महालेखा नियन्त्रक र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई केही राहत दिने गरी मापदण्ड तय भएको हो।





























