बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार अध्यादेशको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। सरकारले तिहारअघि नै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, अध्यादेश जारी गर्ने औपचारिक निर्णय तथा अन्तिम मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको छैन।

प्रस्तावित व्यवस्थामा ३० वर्ष सेवाअवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने विषय समेटिएको बताइएको छ। यससँगै निवृत्तिभरण गणनामा अधिकतम ३० वर्षको सेवाअवधि मात्रै मान्यता दिने प्रस्तावले लामो समय सरकारी सेवामा बिताएका कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित बनाएको छ।

अध्यादेशको चर्चाकै बीच असोज महिनामा मात्रै १७६ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश ३० वर्षभन्दा बढी सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारी रहेको बताइएको छ। यसअघि विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुअघि नै अध्यादेश आउने हल्लाका कारण ३० वर्ष सेवाअवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका ७९० जना कर्मचारीले राजीनामा दिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

यसरी राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाँदा निजामती प्रशासनमा अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने क्रम तीव्र बनेको छ। कतिपय कर्मचारी भने सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय कुरेर बसेका छन्। उनीहरूले अध्यादेश जारी भएमा त्यसको कार्यान्वयनअघि नै राजीनामा दिने तयारी गरेको बताइएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका तर ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा नगरेका कर्मचारीभन्दा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारी बढी त्रसित छन्। उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई प्रस्तावित व्यवस्थामा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि थप सेवाअवधि गणना गर्ने व्यवस्था रहेको बुझाइ छ। तर ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई भने थप सेवाअवधिको लाभ गुम्ने चिन्ता छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको भनिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्ष उमेरमा अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण गणनाका लागि ५८ वर्षसम्म सेवा गरेको मानिनेछ। हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष छ। यसरी उमेरहद घटाएर अवकाश दिने कर्मचारीलाई तीन वर्षको अतिरिक्त सेवाअवधि गणना गरिदिने प्रस्तावले केही कर्मचारीलाई राहत दिन सक्ने देखिए पनि लामो सेवाअवधि भएका कर्मचारीको हकमा भने अवस्था फरक छ।

सरकारले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई समेत निवृत्तिभरण गणनामा अधिकतम ३० वर्ष मात्रै मान्यता दिने प्रस्ताव अघि सारेको बताइएको छ। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा ३२, ३५ वा ३८ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले समेत ३० वर्षकै आधारमा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यही आशंकाले लामो समय सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरू अध्यादेश जारी हुनुअघि नै सेवाबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेका हुन्।

सरकारले निवृत्तिभरणमा भइरहेको खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको चर्चा छ। तर कर्मचारीहरूले नियुक्ति हुँदाका बखत लागू रहेका सेवा सर्त र सुविधामा पछि गरिने परिवर्तनले आफूहरूको अधिकार प्रभावित हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त दफाले कर्मचारी नियुक्ति हुँदाका बखत लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधासम्बन्धी सेवा सर्त कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कर्मचारीहरूले प्रस्तावित अध्यादेशले आफ्नो निवृत्तिभरण सुविधामा प्रतिकूल असर पारे कानुनी उपचार खोज्न सकिने तर्क गरिरहेका छन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्यमान कर्मचारीको सेवा सर्त परिवर्तन गरे त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।

अध्यादेश जारी भएमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ। निजामती सेवामा हाल ८६ हजार ४२४ कर्मचारी कार्यरत रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण करिब १० हजार कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने दाबी गरिए पनि तत्काल अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्याबारे फरकफरक तथ्याङ्क आएका छन्।

सार्वजनिक भएको एउटा विवरणअनुसार अध्यादेश लागू भएमा सचिव २८, सहसचिव २१४, उपसचिव ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ जना अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसैगरी, खरिदार र नायब सुब्बा गरी एक हजार ३५० तथा कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र वनपाले गरी दुई हजार ७७० जना अवकाशमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यी संख्यालाई जोड्दा पाँच हजार ७५० जना कर्मचारी तत्काल अवकाशमा पर्ने देखिन्छ। तर अन्य विवरणमा १० हजारसम्म कर्मचारी प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ। त्यसैले सरकारले कर्मचारीको उमेर, सेवाअवधि र पदअनुसार वास्तविक प्रभावको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अध्यादेशले विशेषगरी निजामती प्रशासनको माथिल्लो तहमा ठूलो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहमा लामो सेवाअवधि भएका कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहेकाले नयाँ व्यवस्था लागू भएमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयको नेतृत्व एकैपटक खाली हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा जाँदा सरकारी निर्णय प्रक्रिया, विकास आयोजना कार्यान्वयन, बजेट खर्च, राजस्व प्रशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। प्रशासनिक सुधारका लागि ल्याइने व्यवस्थाले सरकारी संयन्त्रको नियमित सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा समेत सरकारले पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसैबीच, प्रस्तावित अध्यादेशमा सचिव र सहसचिव तहमा बाहिरबाट समेत जनशक्ति प्रवेश गराउन सकिने व्यवस्था राखिएको दाबी गरिएको छ। निजामती सेवाभित्र आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध नभएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा निश्चित प्रकृतिका कामका लागि करार सेवामा सचिव वा सहसचिवस्तरका जनशक्ति नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव मस्यौदामा रहेको बताइएको छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा निजामती सेवाको परम्परागत बढुवा प्रणाली र उच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्तिको अभ्यासमा परिवर्तन आउन सक्छ। तर यस्तो नियुक्तिको आधार, योग्यता, प्रतिस्पर्धा, कार्यकाल र जवाफदेहितासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभए उच्च प्रशासनिक पदमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता पनि उठ्न सक्छ।

एकातिर सरकारले ३० वर्ष सेवाअवधि र ५५ वर्ष उमेरहद लागू गरेर पुराना कर्मचारीलाई अवकाश दिने तयारी गरेको चर्चा छ भने अर्कोतर्फ उच्च तहमा बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउने प्रस्ताव अघि सारिएको बताइएको छ। यी दुवै व्यवस्थाले निजामती प्रशासनको संरचना र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने चर्चाले संसदीय प्रक्रियाको विषयलाई पनि बहसमा ल्याएको छ। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा संवैधानिक सर्त पूरा गरेर अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको आवश्यकता, औचित्य र तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।

अध्यादेश जारी भएमा संविधानअनुसार त्यसलाई संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यादेशको निरन्तरता र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुनको प्रक्रिया पनि संसदीय व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही विषयमा अध्यादेश ल्याउने तयारीले थप कानुनी तथा राजनीतिक बहस निम्त्याउन सक्छ।

निजामती कर्मचारीहरू भने सरकारले के निर्णय गर्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन्। विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरू अध्यादेश जारी भएपछि राजीनामा दिँदा आफूले पाउने निवृत्तिभरण सुविधा घट्न सक्ने आशंकामा छन्। त्यसैले कतिपय कर्मचारीहरूले राजीनामापत्र तयार राखेर कार्यालयको नियमित काम गरिरहेको बताइएको छ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार, खर्च नियन्त्रण र नयाँ जनशक्ति प्रवेशलाई प्राथमिकता दिएको चर्चा भइरहँदा कर्मचारीको मनोबल तथा सेवा सर्तको सुरक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। लामो समय सरकारी सेवामा बिताएका कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिँदा राज्यको निवृत्तिभरण दायित्व कति घट्छ र प्रशासनिक क्षमतामा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा पनि तथ्यमा आधारित अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।

अहिले निजामती प्रशासनमा अध्यादेशको चर्चा मात्रै होइन, त्यसले आफ्नो भविष्य र आर्थिक सुरक्षामा पार्ने सम्भावित प्रभावलाई लिएर कर्मचारीहरू चिन्तित छन्। संसद्मा विधेयक दर्ता हुँदा केही कम भएको त्रास अध्यादेशको मस्यौदा तयार भएको खबरसँगै फेरि बढेको छ।

तिहारअघि नै अध्यादेश जारी हुने दाबी गरिए पनि सरकारले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। तर अध्यादेशको अनिश्चितताले निजामती कर्मचारीलाई राजीनामा दिने वा सेवामा रहिरहने भन्ने दोधारमा पुर्‍याएको छ। सरकारले प्रस्तावित व्यवस्थाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेसम्म निजामती प्रशासनमा अध्यादेशको त्रास र राजीनामाको चर्चा तत्काल साम्य हुने देखिँदैन।