सरकारले सुशासनको चर्का कुरा गरिरहँदा सरकारी प्रशासनमा भने एउटा कुरूप दृश्य देखिएको छ । सिंहदरबारकै मुखैमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग रहेको छ । जहाँको महानिर्देशकको कुर्सीमा छन्,सञ्जीवकुमार कर्ण,उनी तिनै कर्मचारी हुन, जो यही विभागको महानिर्देशक हुँदा भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएका थिए। कथा २०७५ सालको हो । सो समयमा उनै कर्णको जोडबलमा चारवटा मोबाइल प्रयोगशाला भ्यान खरिद गरियो । जसको मूल्य करिब २८ करोड हाराहारी थियो । सोही मोवाइल भ्यान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उनीसहितका १३ जनाविरुद्ध अख्तियार लाग्यो । अख्तियारले ०७६ असार ५ मा तत्कालीन महानिर्देशक कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको । कर्णसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत बिगोसमेत रु १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ मागदावी लिएको थियो आयोगले ।मुद्दामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम र शाखा अधिकृत भागीरथ आचार्यलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका लेखातर्फका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईं, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो।आपूर्तिकर्ता कम्पनी प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई समेत सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो।

बिज्ञापन

विशेष अदालतमा यो मुद्दामा उनै कर्णलाई सफाइ थियो । त्यसपछि अख्तियारले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो। त्यसको अर्को महत्वपूर्ण चरण १९ पुस २०८१ हो। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कर्णलगायत प्रतिवादीलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो। विशेषबाट सफाइ पाएपछि ०८१ फागुनमा भयो, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्‍यो। त्यसपछि एउटा कर्मचारीले सरकारलाई देखाउन सुरू गर्यो, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको दिन बित्यो, हप्ता बित्यो, महिना बित्यो ति कर्मचारी न त सरुवा भएको ठाउँमा गए, न त सरकारले उनीमाथि कुनै एक्सन लिन सक्यो ।