बिज्ञापन

बिज्ञापन

नयाँ सरकार बनेसँगै अनलाइन सरुवा प्रणालीमा हालसम्म ७ हजार ८ सय कर्मचारी दर्ता भएका छन् । पाँच हजार सरुवा निवेलदन प्राप्त भएकोमा हालसम्म २४ सय सरुवा स्वीकृत भएको र ६९० वटा निवेदन प्रक्रियामा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा रहेका उपसचिव सोही मन्त्रालयमा आठ बर्षदेखि कार्यरत छन्,उनलाई सरुवा सफ्टवेयरले चिन्न सकेको छैन । यस्तै बढुवा शाखामा रहेका उपसचिव अश्विन कुमार पोखरेल झण्डै चार बर्षदेखि सोही मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका छन् । उसो त पछिल्लो समय ०६७ सालका शाखा अधिकृतहरु नै अहिले त्यहाँका हर्ताकर्ता बनेर रहेका छन् ।सामान्य प्रशासनमा दर्जनौं रैथाने कर्मचारीहरु रहेका भए पनि ती विना मन्त्रालयै चल्दैनझैं संरक्षण गरिएको बिषयले समेत कर्मचारी सरुवा चयनमुखी बन्दै गएको गुनासो कर्मचारी वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ । उसो त उस्तै गडबडीमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी मन्त्रालय तानिनु तर भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका योगेन्द्र प्रसाद दुलालको टिमलाई संरक्षण गर्नुका पछाडि नापीको सरुवा गरिँदा मन्त्रालयले भने अनुसार नगरिएको तर मालपोतको सरुवा गरिँदा मन्त्रीको सचिवालय टिमले भने अनुसार सरुवा गरिएका कारण योगेन्द्रहरुलाई मन्त्रालयले संरक्षण गरेको मालपोततर्फका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

उता,महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेललाई सरकारले असार दोस्रो साता एकाएक मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाएर पठायो । सुधन गुरुङलाई चोख्याएर गृह मन्त्रालयमा फर्काउने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नेमध्येका एक भएकाले उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइने धेरैको अनुमान थियो । बिचौलिया दीपक भट्टसँगको आर्थिक कनेक्सनका कारण विवादमा तानिएका गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित अच्युतमप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिमा शोभाकान्त सदस्य थिए । समितिले न सफाइ, न कारबाहीको बीचवाले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन गुरुङले पुन इन्ट्री पाए, तर त्यो प्रतिवेदन हालसम्म बाहिर ल्याइएको छैन । यसरी सुधनलाई भर्‍याङ चढाउने भूमिका खेलेका पात्रलाई मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायमा आकर्षक जिम्मेवारी मिल्ने आम अपेक्षाविपरित उल्टै मधेशतिर धपाइनुले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।तर उनी पछि सचिव इन्दु घिमिरे रक्षामा,अख्तियारमा कालीप्रसाद पराजुली,उद्योगमा रुद्रसिंह तामाङ र चक्रबहादुर बुढाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पदस्थापन पाए तर यस अघि नै प्रदेशमा पठाइएका सचिवहरुलाई त्यतै अल्झाएर सचिव बढुवा हुने वित्तिकै संघमा पदस्थापन हुँदा भुपाल वराललाई चार दिनमै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको छ ।

तर गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भर्‍याङ चढाउने भूमिका खेलेका पात्रलाई किन मधेशमै थन्काइएको होला ?  भित्री रहस्य खोल्दै जानकार स्रोतले बताएअनुसार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले कर्मचारी सरुवामा दिएको दबाब नमानेवापतको परिणाम हो यो ।

सुशासन कायम गर्ने, नियुक्ति र सरुवामा पारदर्शिता अपनाउने बाचासहित चुनाव जितेर आएको रास्वपा सरकारमाथि कर्मचारी सरुवा–बढुवामा मनपरी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपय अवस्थामा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको दावी सार्वजनिक भैरहेका छन् । यो खेलमा मन्त्रीको निजी सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत सुशील पनेरूहरूको समूह संलग्न रहेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार सुशीलले मुद्रण विभागकी अधिकृत सन्तोषी केसीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गर्न शोभाकान्तमाथि निरन्तर दबाब दिएका थिए । तर, कर्मचारी समायोजनमा नगई अदालत गुहार्न पुगेकी उनलाई सरुवा गर्न शोभाकान्त तयार भएनन् । प्रश्न उठ्न सक्छ, एउटा कर्मचारीका लागि सचिवकै सरुवा सम्भव छ ? तर, सन्तोषीलाई परराष्ट्रको लेखा अधिकृत बनाएर न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोग पठाउने खेलअन्तर्गत मन्त्रीको सचिवालय सक्रिय थियो र त्यसमा बाधक बनेवापत शोभाकान्त निशानामा परेको गुनासो छ । त्यसैको बदलास्वरूप गृहमन्त्रीलाई चोख्याएर गुन लगाउँदा पनि उनी लखेटाइमा परेको स्रोतले बतायो । यस घटनालाई कतिपयले रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षसँग पनि जोडेर हेरेको पाइन्छ ।

यसअघिका मुख्यसचिव सुमन अर्याल लोकसेवाको अध्यक्ष बन्ने लोभमा सुशील पनेरूहरूको लहैलहैमा लागेपछि पहुँचविहीन कर्मचारीहरू ‘बलिको बोको’ बनेको र त्यही घानमा शोभाकान्त पनि परेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा छ । यस विषयमा चासो राख्दा खुलस्त जवाफ नदिएका उनले कर्मचारी सरुवामा मन्त्रीको सचिवालयको हस्तक्षेप रहने गरेको संकेत भने गरे । सन्तोषी केसीलाई परराष्ट्र पठाउन तपाईंले अस्वीकार गर्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा प्रष्टै भने– ‘संघीय सरकारमा समायोजन नभएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न हुँदैन भनेर अडान लिएको हुँ ।’