अर्थ मन्त्रालयले राजस्व समूहका उपसचिवहरूको सरुवामा लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जरा गाडेर बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाएर सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर अधिकृत र नायब सुब्बा तहका कर्मचारीको सरुवामा पनि त्यही मापदण्ड लागू हुन्छ वा शक्तिकेन्द्रको पहुँच भएका कर्मचारीले फेरि उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व समूहका कर्मचारीहरूको सामान्यतया दुई–दुई वर्षमा सरुवा हुने अभ्यास छ। अधिकांश कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रियाअनुसार हुने गरे पनि सीमित कर्मचारीले राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक प्रभाव र शक्तिकेन्द्रसँगको निकटताका आधारमा वर्षौंसम्म एउटै कार्यालय वा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका आकर्षक कार्यालयमा अवसर पाइरहेको गुनासो छ।
बिज्ञापन
विशेषगरी राजस्व प्रशासनभित्र केही कर्मचारीका लागि सरुवाको मापदण्ड एउटा र पहुँच नभएका कर्मचारीका लागि अर्को हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कोही कर्मचारी दुई वर्ष पूरा हुनासाथ दुर्गम तथा उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा खटिनुपर्ने, तर केही कर्मचारी भने मन्त्रालयदेखि आकर्षक राजस्व कार्यालयसम्म पालैपालो जिम्मेवारी पाउने प्रवृत्तिले सरुवा प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
दसैँअघि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व समूहका ८५ जना उपसचिवको सरुवा गर्दा लामो समयदेखि उपत्यकाभित्रै कार्यरत कर्मचारीलाई बाहिर पठाएको थियो। कतिपय कर्मचारी आठ वर्षसम्म उपत्यकाभित्रै विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई उपत्यकाबाहिर खटाउने निर्णयलाई मन्त्रालयको सरुवा व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
बिज्ञापन
लामो समयदेखि आकर्षक कार्यालयमा बस्दै आएका कर्मचारीलाई समेत सरुवाको दायरामा ल्याउने प्रयासले मन्त्रालयले चाहने हो भने प्रशासनिक पहुँच र दबाबका बाबजुद कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। तर उपसचिव तहमा देखिएको उक्त प्रयास अधिकृत र नायब सुब्बा तहसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा छ।
राजस्व प्रशासनभित्र विशेषगरी २०६८ सालमा सेवा प्रवेश गरेका केही महिला अधिकृतहरूको पदस्थापन र सरुवाको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। उक्त समूहका केही महिला अधिकृतबाहेक अधिकांशले लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रै अवसर पाइरहेको गुनासो छ।
उनीहरू कहिले अर्थ मन्त्रालय, कहिले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका आकर्षक कार्यालय, कहिले ठूला करदाता कार्यालय त कहिले मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा सरुवा हुँदै आएको आरोप छ। उपत्यकाभित्रै कार्यालय परिवर्तन गर्दै वर्षौं बिताउने प्रवृत्तिले अन्य कर्मचारीमाथि अन्याय भएको भन्दै सरुवा प्रणालीमा समान अवसरको माग उठेको छ।
यद्यपि, लामो समय उपत्यकामा कार्यरत रहनुको कारण राजनीतिक पहुँच नै हो वा कानुनी व्यवस्था, सेवा आवश्यकता तथा अन्य प्रशासनिक आधार हुन् भन्ने विषय कर्मचारीगत विवरणबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।राजस्व प्रशासनमा दुर्गम कार्यालयमा वर्षौं सेवा गरेका कर्मचारीले सुगम कार्यालयमा आउने अवसर नपाउने तर केही कर्मचारीले उपत्यकाभित्रै आकर्षक कार्यालय रोजीरोजी बस्न पाउने अवस्था रहेमा त्यसले कर्मचारीको मनोबल र प्रशासनिक निष्पक्षतामै असर पुर्याउने देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतकै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत अधिकृत मोहन ढकालको पदस्थापन अवधिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।ढकाल करिब आठ वर्षदेखि सोही विभागमा कार्यरत रहेको बताइएको छ। सामान्यतया राजस्व समूहका कर्मचारीहरूको दुई वर्षमा सरुवा हुने अभ्यास रहे पनि ढकाल लामो समयदेखि एउटै विभागमा रहनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न उठेको हो।
संवेदनशील अनुसन्धान तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायमा लामो समयसम्म एउटै कर्मचारी कार्यरत रहँदा संस्थागत अनुभवको निरन्तरतासँगै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले ढकालको पदस्थापन अवधि, सरुवा नहुनुको कारण र त्यसको प्रशासनिक आधार मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
ढकालको आठवर्षे कार्यकालसम्बन्धी विवरण आधिकारिक अभिलेखबाट स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन भने बाँकी छ।अर्थ मन्त्रालयको आगामी सरुवामा कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग आबद्ध कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत अर्को परीक्षणको विषय बनेको छ।
राजस्व प्रशासनभित्र विभिन्न कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कतिपय कर्मचारीले संगठनात्मक पहुँचका आधारमा आफूअनुकूल कार्यालयमा बस्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सरुवाको समय आउँदा राजनीतिक नेतृत्व, ट्रेड युनियन र प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रको प्रभाव पर्ने गरेको गुनासो नयाँ होइन।
ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुनु कर्मचारीको अधिकार भए पनि संगठनात्मक आबद्धताकै आधारमा सरुवामा विशेष सुविधा प्राप्त हुनु प्रशासनिक निष्पक्षताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। त्यसैले मन्त्रालयले आगामी सरुवामा ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई समेत प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डअनुसार व्यवहार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
दसैँअघि भएको उपसचिव सरुवाले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने अवसर दिएको छ। लामो समयदेखि उपत्यकामा कार्यरत कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिए पनि त्यही नीति तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन नभए सुधारको प्रयास अधुरै रहनेछ।
मन्त्रालयले अधिकृत र नायब सुब्बा तहका कर्मचारीको सरुवा गर्दा उनीहरूको विगतको पदस्थापन, एउटै कार्यालयमा बसेको अवधि, उपत्यकाभित्र र बाहिर गरेको सेवा तथा आकर्षक कार्यालयमा पटकपटक पाएको अवसरको विवरणसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विशेषगरी २०६८ सालका अधिकृत, लामो समयदेखि उपत्यकाभित्रै कार्यरत कर्मचारी, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा एउटै निकायमा वर्षौं कार्यरत कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषयले आगामी सरुवाको निष्पक्षता मापन गर्नेछ।
सरुवाको उद्देश्य कर्मचारीलाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पठाउनु मात्र होइन। समान अवसर सुनिश्चित गर्नु, कर्मचारीको अनुभव विभिन्न कार्यालयमा उपयोग गर्नु र सीमित व्यक्तिको प्रभावमा आकर्षक कार्यालयहरू केन्द्रित हुन नदिनु पनि हो।
अब अर्थ मन्त्रालयसामु स्पष्ट चुनौती छ। उपसचिव तहमा आठ वर्षदेखि उपत्यकामा बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने मन्त्रालयले अधिकृत र नायब सुब्बा तहमा पनि त्यही दृढता देखाउन सक्छ कि सक्दैन ?
२०६८ सालका अधिकृतहरूको पदस्थापन विवरण पुनरावलोकन हुन्छ कि हुँदैन ? ट्रेड युनियनको पहुँच भएका कर्मचारीसमेत समान मापदण्डको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् ? अनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकायमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सरुवाबारे मन्त्रालयले कस्तो निर्णय लिन्छ ?
