बिज्ञापन

बिज्ञापन

गत चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन भएयता अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सहसचिवको दरबन्दी तथा जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। पटकपटक कर्मचारी सरुवा गरिए पनि रिक्त स्थानमा समयमै पदस्थापन नगर्दा अर्थ प्रशासनको कार्यसम्पादनमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सबैभन्दा संवेदनशील मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयसमेत अहिले निमित्त प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यहाँका प्रमुख रामकृष्ण पुडासैनीलाई घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको थियो। तर, उनको स्थानमा अर्को सहसचिव पठाउने निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन।

हाल विमानस्थल भन्सार कार्यालयको नेतृत्व उपसचिव धनबहादुर बरुवालले निमित्तका रूपमा सम्हालिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार जाँचपास, राजस्व संकलन तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको कार्यालयमा नियमित प्रमुख नहुनुलाई प्रशासनिक दृष्टिले संवेदनशील मानिएको छ।

त्यस्तै, असोज १३ गतेकै मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सहमहालेखा नियन्त्रक विष्णु ज्ञवालीलाई अर्घाखाँचीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाइयो। उनको सरुवापछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रिक्त भएको सहसचिवको जिम्मेवारीमा पनि अर्को कर्मचारी पदस्थापन गरिएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयभित्रै पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था उस्तै छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा र योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको जिम्मेवारी अहिले एउटै सहसचिव अमृत लम्सालले सम्हालिरहेका छन्।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाको नेतृत्व गरेका धनीराम शर्मा साउन अन्तिम साता एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बनेर मनिला गएपछि उक्त जिम्मेवारी लम्साललाई दिइएको थियो। तर, लम्सालले यसअघि सम्हाल्दै आएको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा अर्को सहसचिव ल्याइएको छैन।

फलस्वरूप मन्त्रालयका दुई महत्त्वपूर्ण महाशाखा एउटै सहसचिवको जिम्मामा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, विकास साझेदारसँगको समन्वय तथा योजना अनुगमनजस्ता फरक प्रकृतिका काम एउटै अधिकारीले सम्हाल्नुपर्दा कार्यबोझ बढेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यसैबीच, असोज १९ गते दुई सहसचिवले एकैदिन राजीनामा दिएपछि अर्थ प्रशासनमा नेतृत्वको अभाव थप चर्किएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र पाण्डे र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमबहादुर श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए। उनीहरूको राजीनामापछि रिक्त भएका दुवै जिम्मेवारीमा नयाँ सहसचिव पदस्थापन हुन सकेको छैन।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा अहिले मोहनसिंह बस्नेतलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण व्यवस्थापन, ऋण परिचालन र सरकारी दायित्वसँग सम्बन्धित काम गर्ने कार्यालयमा नियमित प्रमुख नहुनुले निर्णय प्रक्रियामा समस्या निम्त्याउन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी एउटै अधिकारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा फाइल अध्ययन, प्रस्तावको तयारी, मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा अतिरिक्त दबाब पर्ने गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील निकायमा नेतृत्वको निरन्तरता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राजस्व संकलन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा हुने निर्णयले मुलुकको समग्र आर्थिक प्रशासनमा प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता जिम्मेवारी लामो समय रिक्त राख्नु उचित नहुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर, सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्दा रिक्त हुने पदमा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। एक ठाउँबाट सहसचिव सरुवा गरेर अर्को निकायमा पठाइए पनि पुरानो कार्यालयमा तत्काल नयाँ प्रमुख नपठाउँदा नेतृत्वको अभाव एकपछि अर्को निकायमा सर्दै गएको छ।

नयाँ सरकार गठन भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयका सबै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा नियमित नेतृत्व व्यवस्थापन हुन नसक्नुले सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।