नापी विभागको सरुवामा परेका एक सय असन्तृष्ट कर्मचारीहरुले प्रमाणसहित नापी विभागमा उजुरी तथा निवेदन दिएका छन् । विभागले ८५७ कर्मचारीको सरुवा गर्दा एक सय असन्तृष्ट कर्मचारीहरुले नापी विभागमा उजुरी तथा गुनासो दर्ता गराएका हुन ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुको समेत चलखेल र आर्थिक लेनदेनमा कर्मचारीहरु सरुवा गरिएको,केहीलाई सुगमबाट सुगममै खटाइएको,केहीलाई दुर्गममै सडाइएको गुनासो प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । विभागले गत भदौं १५ को निर्णय अनुसार,नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहका १०३ नापी अधिकृत, ४९८ सर्भेक्षक र २५६ अमिन गरी ८५७ कर्मचारीको सरुवा गर्दा स्वीकृत मापदण्डको पालना, कार्यालयगत आवश्यकता र कर्मचारीको सेवा अवधिभन्दा पहुँच तथा निकटतालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागेपछि विभागको महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई अहिले भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जोशीलाई मन्त्रालयमा तानेर विभागको उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बिज्ञापन
नापी विभागले २०८० सालमा जारी गरेको ‘सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड’ मा कार्यालयको कार्यबोझ, कर्मचारीको सेवा अवधि, कार्यसम्पादन, भौगोलिक क्षेत्र, संस्थागत आवश्यकता र अनुभवका आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मापदण्डले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने तथा लामो समय एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई समेत समेटेको छ। तर, नापी विभागले गरेको सरुवामा चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो।
बिज्ञापन
मापदण्ड र नीति विपरीत केही कर्मचारीलाई आकर्षक तथा पहुँचवाला कार्यालयमा सरुवा गरिएको, तर दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा वर्षौँसम्म हुन नसकेको भन्दै कर्मचारी तथा सरोकारवालाले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएका छन् । असोज १५ मा अमिन अर्जुन दुलानलाई नापी बिभागबाट नापी कार्यालय भक्तपुरमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको विषयलाई लिएर सरुवा मापदण्डको समान कार्यान्वयन नभएको प्रश्न उठाइएको छ। विभागबाट उपत्यका नापीमा सरुवा नगर्ने भनिएको अवस्थामा कसरी र कुन आधारमा उक्त निर्णय भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो सरुवामा एक कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेता र उपसचिवको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। उनीहरूको मिलेमतोमा सरुवा प्रभावित भएको र आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको छ,उनीहरुमाथि ।
गुनासोकर्ताहरूका अनुसार वर्षौँदेखि दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियमित सरुवाको अवसर नदिइएको अवस्थामा पहुँच भएका कर्मचारीलाई भने ‘मालदार’ भनिने आकर्षक कार्यालयमा पटक–पटक सरुवा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले सरुवा प्रणालीको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ। नयाँ नेतृत्वले सरुवाप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीसँग प्रमाणसहित उजुरी मागे यता सयौका संख्या निवेदन प्राप्त भइसकेका विभागले जनाएको छ । गुनासोमा ती कर्मचारीहरुको सरुवाको आधार, मापदण्डमा के चित्त नबुझेको हो, हेर्ने, बुझ्ने र सकेसम्म उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने विभागले जनाएको छ । विभागले यी बिषयबस्तुसँगै सरुवा निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल, निर्णय टिप्पणी, सरुवा मापदण्ड, कर्मचारीको सेवा अवधि तथा दरबन्दी विवरण अध्ययन गरी आर्थिक चलखेल वा पदको दुरुपयोग भएको भए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत कर्मचारीहरुले उठाएका छन् ।





























