बिज्ञापन

बिज्ञापन

निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा (४) अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका विशिष्ट तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूलाई सवारी चालक राख्ने वा आफैं गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्ने सुविधा दिइएको छ । यदि ती अधिकारीहरूले सरकारी वा व्यक्तिगत स्वामित्वको जुनसुकै गाडी आफैं चलाउने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकले पाउने सुरु स्केलको पारिश्रमिक मासिक रूपमा सोझै उनीहरूको तलबमा खप्टिएर उपलब्ध गराइनेछ । प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका विशिष्ट कर्मचारीले सरकारबाट चालक सुविधा पाउनेछन्। उनीहरुले चालक नराखी आफैँ गाडी चलाउने विकल्प रोज्न पनि पाउनेछन्। यदि उनीहरूले आफैँ गाडी चलाउने निर्णय गरेमा, हल्का सवारी चालकले पाउने सुरु स्केलको मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम उनीहरूलाई नै उपलब्ध गराइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । हाल निजामती सेवामा हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल मासिक करिब २६ हजारदेखि २९ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि आफैँ गाडी हाँक्ने मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले आफ्नो नियमित मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त चालकको तलब बराबरको यो रकम नगदै पाउनेछन् । उपसचिव वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई भने चालक सुविधा नभएकाले यो व्यवस्था मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहमा मात्र सीमित रहनेछ । सचिव तथा सहसचिव तहका अधिकारीले आफैँ गाडी हाँकेमा मासिक १० हजार रुपैयाँ इन्धन, मासिक ६ हजार २५० रुपैयाँ मर्मत खर्च र चालकको तलबसहित मासिक करिब ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम आफ्नो बैंक खातामा प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्ता अनिवार्य सरकारी गाडी चाहिने ‘विशेष पदस्थापन’ मा खटिएका कर्मचारीले भने सरकारी गाडी नै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । उनीहरूले उक्त पदमा रहुन्जेल सरकारी नम्बर प्लेटकै गाडी प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सो अवधिमा उनीहरूले व्यक्तिगत गाडीको इन्धन खर्च नपाए पनि मर्मत, सञ्चालन सहायता र ब्याज अनुदान भने निरन्तर पाइरहने उल्लेख छ ।

यो योजनामा सहभागी नहुने द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) वा सोभन्दा तलका कर्मचारीका लागि भने कार्यालयमा भएका गाडीहरूलाई पुल सवारी (सामूहिक प्रयोगका लागि राखिएको गाडी) का रूपमा व्यवस्थापन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।