सरकारी कर्मचारीहरुलाई गाडी सुविधाका लागि सरकारले ऋृण सहुलियत लिने गरी मापदण्ड तयार पारेको छ । हालै तयार पारिएको सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को प्रस्तावित मस्यौदामा उच्च प्रशासक र तल्ला तहका कर्मचारीहरुलाई सवारी साधन खरिदमा दिइने ऋृण सहुलियतमा समेत ठूलो खाडल तथा विभेदकारी प्रावधान राखिएको पाइएको छ । जसमा मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई ६० लाख रुपैंया सहुलियतपूर्ण ऋृण पाउँदा राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुलाई २ लाख रुपैंया ऋृण सुविधाको प्रस्तावको प्रावधान राखिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित निर्देशिकाले कर्मचारीको पद र तहअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि अधिकतम ऋण सीमा तोकेको हो । ऋणको अवधि बढीमा २० वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले तोकिएको सीमाभित्र सवारीसाधन खरिद गर्दा लाग्ने ब्याज सरकारले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तिरिदिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। कर्मचारीले भने सवारीसाधनको मूल्यको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत ऋणको साँवा रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। यस्तै,तोकिएको सीमाभन्दा महँगो गाडी खरिद गरेमा अतिरिक्त रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज कर्मचारी आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ। मूल्याङ्कन गराइएको प्रयोग गरिएको अर्थात् सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी खरिद गर्नसमेत यो सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
बिज्ञापन
कुन तहका कर्मचारीले कति ऋण पाउने प्रस्ताव छ ?
‘क’ वर्ग अर्थात मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ।
‘ख’ वर्ग अर्थात सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि ५० लाख रुपैयाँ।
‘ग’ वर्ग अर्थात उपसचिव वा नवौँ र दसौँ तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि ४० लाख रुपैयाँ।
‘घ’ वर्ग अर्थात शाखा अधिकृत वा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि ४ लाख रुपैयाँ।
‘ङ’ वर्ग अर्थात राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि २ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराइने छ । मापदण्ड अनुसार,क वर्गकाले इन्धन वापत १ लाख ४० हजार र मर्मत तथा सञ्चालनका लागि १ लाख रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् भने
‘ख’ वर्गकाले इन्धनका लागि १ लाख २० हजार र मर्मत तथा सञ्चालनका लागि ७५ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् ।
यस्तै ग’ वर्गकाले इन्धनका लागि १ लाख र मर्मत तथा सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ।
‘घ’ वर्गका लागि इन्धनका लागि ४० हजार र मर्मत तथा सञ्चालनका लागि १५ हजार रुपैयाँ पाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यस्तै ङ वर्गको हकमा इन्धनका लागि २५ हजार र मर्मत तथा सञ्चालनका लागि १० हजार रुपैयाँ।
मस्यौदामा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै आफैँ गाडी चलाउनेलाई चालक नगदै दिनेसम्मको आकर्षक व्यवस्था समेटिएको छ। प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका विशिष्ट कर्मचारीले सरकारबाट चालक(ड्राइभर) सुविधा पाउनेछन्। यदी उनीहरूले आफैँ गाडी चलाउने निर्णय गरेमा, हल्का सवारी चालकले पाउने सुरु स्केलको मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम उनीहरूलाई नै उपलब्ध गराइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
बिज्ञापन
यस्तै, प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयबाट गाडी उपलब्ध गराउनुको सट्टा आफ्नै सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र निश्चित खर्च नगद उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।
कर्मचारीको पदअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण सीमा निर्धारण गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र लागू हुनेछ।
