बिज्ञापन

बिज्ञापन

ब्युरोले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। साथै, उक्त कसुरबाट पीडित भएका श्रमिकलाई प्रमाणसहित सीआईबी वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई उजुरी तथा जाहेरी दिनसमेत अनुरोध गरेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि लागेको आरोप अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा प्रश्न
मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा तोकिएको शुल्कबाहेक अतिरिक्त रकम असुलिएको विषयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नियमनमाथि प्रश्न उठाएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणजस्तो अनिवार्य प्रक्रियालाई माध्यम बनाएर श्रमिकबाट अतिरिक्त रकम उठाइएको हो भने त्यसले वैदेशिक रोजगारीको लागत बढाउनुका साथै नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न खडा गर्छ।

यस प्रकरणमा म्याक्रोटेक प्रालिको नाममा ‘बायोमेडिकल सर्भिस चार्ज’ उल्लेख गरेर रकम संकलन गरिएको सीआईबीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब अनुसन्धानले अतिरिक्त शुल्क उठाउने प्रक्रिया कसरी सञ्चालन भएको थियो, रकम संकलनमा को–को संलग्न थिए र त्यसबाट कसले आर्थिक लाभ लिएको थियो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।

वैदेशिक रोजगार विभागको भूमिकामाथि पनि चासो
मलेसिया जाने श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क असुलीको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएसँगै वैदेशिक रोजगार विभागभित्रको नियमन, अनुगमन र सम्भावित मिलेमतोबारे पनि चासो बढेको छ। विभागका विभिन्न शाखामा हुने भनिएका सेटिङ, म्यानपावर व्यवसायीहरूसँगको सम्बन्ध र श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित व्यवसायीको प्रभाव रहेको भन्ने आरोपमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्न सक्छ।

यसअघि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सूर्य खत्री नेतृत्वमा रहेका बेला दैनिक ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुली हुने गरेको आरोप संसद्मा समेत उठेको दाबी गरिएको थियो। कर्मचारी प्रेसले पनि त्यसबेला विभागभित्रको भनिएको सेटिङ र अनियमितताबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

त्यस्तै, मलेसिया जाने श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा २५ वटा म्यानपावर व्यवसायीले मिलेमतो गरी सिन्डिकेट सञ्चालन गरेको आरोपसमेत उठाइएको छ। उक्त आरोप र अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कसम्बन्धी कसुरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित भएको विवरण भने सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन। त्यसैले यी विषयमा अनुसन्धानको वास्तविक दायरा र सम्भावित सम्बन्धबारे आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी छ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा नवराज ढकाल छन्। विभागको नियामक भूमिकाअन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कसम्बन्धी प्रक्रियामा कस्तो अनुगमन गरिएको थियो, अतिरिक्त शुल्क असुलीबारे उजुरी परेका थिए वा थिएनन् र श्रमिकको हित संरक्षणका लागि के कदम चालिए भन्ने विषय पनि चासोको विषय बनेको छ। यद्यपि, उपलब्ध सीआईबी विज्ञप्तिले महानिर्देशक ढकाल वा विभागका कुनै कर्मचारीलाई उक्त कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको उल्लेख गरेको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रपछि अघि बढेको अनुसन्धानले श्रमिकसँग गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने सञ्जालको वास्तविकता उजागर गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय अब अनुसन्धानको निष्कर्षमा निर्भर रहनेछ। दोषी देखिने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही र पीडित श्रमिकलाई न्याय दिलाउन अनुसन्धान निष्पक्ष तथा प्रमाणमा आधारित हुनु आवश्यक छ।