दसैँ, तिहार र अरू बेला बजार अनुगमनका लागि मुलुकमा दर्जन बढी निकाय छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पशु सेवा विभाग, खाद्य, प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, नापतौल विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारलगायत । यी सबै निकायको काम एकैखाले छ, अनुगमन । सबैको आफ्नै संरचना छ । सयौं सरकारी कर्मचारी छन् । एकै प्रकृतिको भएकाले सरकारले छुट्टै एउटा संस्था बनाएर त्यसअन्तर्गत राख्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

बिज्ञापन

बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरु अस्थिर र भुत्ते बन्न पुगेका छन् । बजार अनुगमनका लागि राज्यले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग,वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग,औषधि व्यवस्था विभाग लगायतका सरकारी संरचना खडा गरेको छ । ती निकायमा सहसचिव तहकै दरबन्दी छुट्टाइएको छ तर यी निकायहरुको भूमिकामाथि समेत पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनमात्र गरेको भन्दै आलोचित छ,वाणिज्य र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागहरु । हाल खाद्य प्रविधिमा सञ्जिवकुमार कर्ण महानिर्देशक छन् भने रितेश कुमार शाक्य राष्ट्रपतिको कार्यालयाट उद्योग मन्त्रालय हुँदै अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको प्रमुख कुर्सीमा छन् । उसो त पछिल्लो समय उद्योग मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व नै अस्थिर बन्न पुगेको छ । मोतीराम सापकोटा दुई महिना पनि टिकेनन् । अधिकांश महानिर्देशक ६ महिना नपुग्दै भकुण्डो बनाइएका छन् । सहसचिव ध्रुव घिमिरे १९ दिन पनि टिकेनन् । उनी अघि कुमारप्रसाद दाहालले पाँच महिना, महेश भट्टराई र गजेन्द्रकुमार ठाकुरले ६–६ महिना, तीर्थराज चिलुवालले आठ महिना, राजन पौडेलले नौ महिना र रोशन ज्ञवालीले १० महिना विभागको नेतृत्व गरेका थिए। व्यापार व्यवसायको नियमन तथा सहजीकरण, आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, मूल्यसम्बन्धी अध्ययन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणसम्मका विषय विभागको कार्यक्षेत्रमा परे पनि बजार अनुमगनमै सीीमत छ,यो विभाग ।