बिज्ञापन

बिज्ञापन

निजामती सेवामा राजीनामा दिएर बाहिरिने क्रम नयाँ सरकार गठन भएसँगै सुरु भएको थियो। तर, संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेर र सेवाअवधि घटाउने विषयले चर्चा पाएपछि यो क्रम थप बढेको देखिन्छ। विशेषगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत पुराना कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिरिन बाध्य पार्न सक्ने आशङ्काले कर्मचारीहरूमा आफ्नो सेवासुविधा सुरक्षित गर्ने चिन्ता बढाएको छ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी गत जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि कर्मचारी हटाउने प्रस्तावले थप चर्चा पाएको थियो। उक्त मस्यौदामा ५५ वर्षे उमेरहद र ३० वर्षे सेवाअवधिसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारिएको विषय सार्वजनिक भएपछि लामो समयदेखि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरू थप अन्योलमा परेका थिए।

मस्यौदाले संसद्को प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनी रूप लिन्छ वा सरकारले अध्यादेश जारी गर्छ भन्ने अन्योल कायम रहँदा राजीनामा दिने क्रम रोकिएन। असार महिनामा मात्रै २०८ जना कर्मचारीले नियमित अवकाशअघि नै सेवा छाडेका थिए। लामो सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण अवकाशमा पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्तामा रहेको बताइन्छ।

सरकारले असोज १५ गते संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। तर, विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि कर्मचारीमा अध्यादेशको सम्भावनासम्बन्धी आशङ्का हट्न सकेको छैन। सरकारले असोज २१ गते तीनवटा अध्यादेश जारी गरेपछि निजामती ऐन पनि अध्यादेशबाट आउन सक्ने आशङ्काले कर्मचारीको चिन्ता थप बढाएको देखिन्छ।

यसको प्रभाव संघीय संसद् सचिवालयमा समेत देखिएको छ। असोज २२ गते मात्रै सचिवालयमा कार्यरत आठ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए। अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले पनि सोही अवधिमा राजीनामा दिएको हुन सक्ने निजामती किताबखानाका अधिकारीहरूको अनुमान छ। यद्यपि सबै निकायबाट राजीनामासम्बन्धी विवरण प्राप्त भइनसकेको र प्राप्त विवरणसमेत एकीकृत गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काम बाँकी रहेकाले वास्तविक सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नियमित अवकाशबाहेक राजीनामा दिएर सरकारी सेवा छाड्ने कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह सहायकस्तर र तहविहीन कर्मचारीको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार चार जना सचिवले राजीनामा दिएका छन्। सहसचिवको सङ्ख्या ३१ पुगेको छ भने उपसचिव १०८ जना छन्। त्यस्तै शाखा अधिकृत १२६ जना, राजपत्र अनङ्कित सहायकस्तरका १८२ जना र तहविहीन कर्मचारी १६२ जनाले सेवा छाडिसकेका छन्।

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा लामो समयसम्म काम गर्ने र निर्धारित उमेरमा अवकाश लिने अपेक्षा गरेका कर्मचारीहरू कानुनी व्यवस्थामा हुन सक्ने परिवर्तनका कारण बीचमै बाहिरिने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रस्तावित उमेरहद र सेवाअवधिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा आफ्नो सेवा अवधि, पेन्सन तथा अन्य सुविधामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषय कर्मचारीको मुख्य चासो बनेको छ।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार, प्रशासनिक दक्षता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ। तर, नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्टता नहुँदा अनुभवी कर्मचारीले नै सेवा छाड्न थालेपछि प्रशासनिक निरन्तरता, संस्थागत अनुभव र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

निजामती किताबखानामा राजीनामाको एकीकृत विवरण अद्यावधिक हुन बाँकी रहेकाले ६१४ जनाको सङ्ख्या अन्तिम नहुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले प्रस्तावित उमेरहद र सेवाअवधिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेसम्म कर्मचारीमा रहेको अन्योल र राजीनामा दिने क्रमले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिएको छ।