बिज्ञापन

बिज्ञापन

चुडाल मुस्ताङ भन्सारमा कार्यरत रहँदा ठूलो परिमाणमा विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद भएको घटनाले चर्चा पाएको थियो। उक्त नाकाबाट ५९३ कार्टुन अर्थात् करिब एक लाख २० हजार भेप तस्करी भएको र त्यसको मूल्य करिब ६४ करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको बताइएको छ। संवेदनशील प्रकृतिको उक्त वस्तु भन्सार विभाग वा राजस्व अनुसन्धान विभागमा नपठाई भन्सार कार्यालय आफैँले अनुसन्धान गरेको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। सामान्यतः यस्ता प्रकृतिका राजस्व चुहावटसम्बन्धी घटनामा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ। तर, उक्त भेप प्रकरणको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ।

कर्मचारी प्रेसले यस विषयमा समाचार प्रकाशित गरेपछि भन्सार कार्यालयबाट छाडिएका दुईवटा गाडी पुनः नियन्त्रणमा लिएर जाँच गरिएको र थप १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको दाबीसमेत गरिएको थियो। त्यस्तै, सोही नाकाबाट जाँचपास नै नगरी आठवटा गाडी छाडिएको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको घटना पनि विवादमा आएको थियो। तीमध्ये भाटभटेनीका चारवटा, अमृत कार्कीका दुईवटा र सन्तोष पराजुलीका दुईवटा गाडी रहेको बताइएको छ। उक्त प्रकरणमा सम्बन्धित पक्षलाई ठूलो रकम जरिवाना तिराइएको थियो। यी घटनालाई लिएर भन्सार प्रशासनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको र चुडालको भूमिकाबारे विभिन्न निकायमा उजुरी तथा गुनासो परेको बताइएको छ। यद्यपि, ती आरोपबारे सम्बन्धित निकायको अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक नभएसम्म तिनलाई प्रमाणित कसुरका रूपमा लिन मिल्दैन। त्यस्तै मन्त्रालयले मुस्ताङ भन्सारमा रहेका विवादित कर्मचारीहरूलाई समेत तान्दै छ। त्यहाँका शक्तिशाली कर्मचारीहरू आफू त्यही टिकिराख्नको लागि केहीले अख्तियारका आयुक्तलाई समेत फोन गरेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रालयले कैलाली भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहँदा विवादमा परेको आरोप लागेका अनन्तप्रसाद तिमल्सिनालाई मुस्ताङ भन्सारमा सरुवा गरेको छ। कैलालीमा रहँदा मदिरा सेवन गरेर विवाद गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। मन्त्रालयले उनलाई उक्त कार्यालयबाट हटाएको छ। उनको सरुवालाई पनि कर्मचारीको विगतको कार्यशैली र विवादसँग जोडेर हेरिएको छ।

त्यस्तै, रसुवा भन्सार कार्यालयको प्रमुख हुँदा विद्युतीय सवारीसाधन बीवाईडीसँग सम्बन्धित प्रकरणमा विवादमा जोडिएका तुलसीप्रसाद भट्टराईलाई भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय, कोहलपुरमा खटाइएको छ। रसुवा भन्सारमा रहँदा पटकपटक विवादमा परेको भन्दै उनलाई त्यहाँबाट तानेर भन्सार विभागमा ल्याइएको थियो। अहिले उनलाई जाँचपास परीक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारीमा पठाइएको छ। यस सरुवालाई पनि मन्त्रालयले कर्मचारीको विगतको जिम्मेवारी र विवादलाई ध्यानमा राखेर गरेको निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि उपत्यकामा कार्यरत कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रालयमा लामो समयदेखि कार्यरत लालप्रसाद शर्मा पङ्गेनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालय दाङमा खटाइएको छ। उपत्यकामा लामो समयदेखि बस्दै आएका पङ्गेनीको सरुवालाई मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा गरेको फेरबदलका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयमै लामो समयदेखि कार्यरत शरद निरौलालाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर सरुवा गरिएको छ। मन्त्रालयले उपत्यकामा लामो समयदेखि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा पठाउँदै कर्मचारी व्यवस्थापनलाई नियमित र सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको ८५ जना उपसचिवको सरुवामा विवादित पृष्ठभूमि भएका कर्मचारीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नुका साथै लामो समयदेखि उपत्यकामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि अन्यत्र पठाएको छ। यसले कर्मचारी सरुवामा पहुँच र व्यक्तिगत प्रभावभन्दा कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीको अवधि तथा विगतको कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। तर, सरुवाको वास्तविक प्रभाव भने सम्बन्धित कार्यालयमा कर्मचारीको कार्यशैली, राजस्व संकलन, चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा देखिने सुधारबाट मापन हुनेछ।