काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत रहँदा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजनारायण यादवले आफ्नो बचाउ गरेका छन्। आफूविरुद्ध लगाइएको अभियोगमा सत्यता नरहेको दाबी गर्दै यादवले अनुसन्धान अधिकृतहरूले तथ्य र कानुनी व्यवस्थाको सही विश्लेषण नगरी कपोकल्पित आरोप लगाएको जिकिर गरेका छन्। यसैबीच, प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा चेकलिस्टमा पाँच जना परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण उल्लेख गरिएको विवरणले यस प्रकरणमा परीक्षाको वास्तविक अवस्था, अभिलेखको विश्वसनीयता र सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिकाबारे थप परीक्षण आवश्यक देखाएको छ।
उपलब्ध कागजातको विवरणअनुसार, २०७८ कात्तिक १४ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रुपन्देहीमा सञ्चालित वर्ग ‘ए’ अर्थात् मोटरसाइकलतर्फको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा चेकलिस्टमा रुद्रबहादुर गाहा मगर, शम्भु केसी, लेखबहादुर रेश्मी, ओमप्रकाश चौधरी र आसिष खवास गरी पाँच जनाको नाम समावेश गरिएको छ। उक्त चेकलिस्टमा पाँचै जनाको नतिजा ‘पास’ अर्थात् उत्तीर्ण उल्लेख भएको विवरण छ। यही नतिजासम्बन्धी अभिलेखलाई आधार बनाएर परीक्षार्थीहरूको वास्तविक सहभागिता र नतिजा निर्धारण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ।
अभियोगमा उठाइएको मुख्य प्रश्न सम्बन्धित परीक्षार्थीहरू प्रयोगात्मक परीक्षामा वास्तवमै सहभागी भएका थिए वा थिएनन् र उनीहरूको नतिजा नियमानुसार अभिलेखमा राखिएको थियो वा थिएन भन्ने हो। परीक्षामा सहभागी नभएका वा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई उत्तीर्ण देखाएर सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा थपघट वा हेरफेर गरिएको पुष्टि भएमा त्यो गम्भीर विषय हुनेछ। तर, नतिजा चेकलिस्टमा पाँच जनाको नाम र ‘पास’ उल्लेख भएको आधारमा मात्र उनीहरूले परीक्षा दिएका थिएनन् वा नतिजा जानाजानी परिवर्तन गरिएको थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। त्यसका लागि परीक्षा सञ्चालनको विवरण, परीक्षार्थीको उपस्थिति, मूल्याङ्कन अभिलेख र नतिजा प्रमाणित गर्ने प्रक्रियाको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
यादवले आफ्नो स्पष्टीकरणमा अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको सही जानकारी नराखी अनुसन्धान गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले लिखित परीक्षाको नतिजा, पुनर्योगको व्यवस्था र प्रयोगात्मक परीक्षासम्बन्धी प्रक्रियालाई अनुसन्धानका क्रममा पर्याप्त रूपमा ध्यान नदिइएको बताएका छन्। लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीले पुनर्योगका लागि निवेदन दिन सक्ने र पुनर्योगपछि नतिजा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनालाई अनुसन्धानले बेवास्ता गरेको उनको जिकिर छ।
यादवले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि निर्धारित अवधिभित्र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाको सही व्याख्या नभएको पनि बताएका छन्। उनका अनुसार, जापान नगएका व्यक्तिलाई जापान गएको देखाइएको र लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने व्यक्तिहरूको विषयमा समेत अनुसन्धानका क्रममा त्रुटि भएको छ। यी विषयमा उनले उठाएका प्रश्नको स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध विवरणबाट भइसकेको छैन। त्यसैले उनको स्पष्टीकरण र अभियोगपत्रमा उल्लेख भएका विवरण दुवैलाई सम्बन्धित प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको नतिजा चेकलिस्ट कुनै पनि परीक्षाको परिणाम अभिलेख गर्ने महत्त्वपूर्ण कागजात हो। तर, चेकलिस्टमा नाम समावेश हुनु र सम्बन्धित व्यक्तिले परीक्षा नै नदिई उत्तीर्ण भएको देखाइनु फरक विषय हुन्। यदि पाँचै जना परीक्षार्थी प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएका थिए भने उनीहरूको मूल्याङ्कन कसरी गरियो, नतिजा कसले तयार गर्‍यो र कसले प्रमाणित गर्‍यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरू परीक्षामा सहभागी नभएको दाबी गरिएको हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने उपस्थिति विवरण, परीक्षकको अभिलेख र अन्य आधिकारिक कागजात आवश्यक पर्छन्।
त्यसैगरी, नतिजा चेकलिस्टमा केरमेट, थपघट वा हेरफेर गरिएको आरोप छ भने कुन अभिलेखमा, कसले र कुन समयमा परिवर्तन गरेको थियो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। अभिलेखमा अनियमितता भएको आरोप र त्यसमा कुनै खास व्यक्तिको संलग्नता प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले सम्बन्धित निर्णयमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको थियो वा थिएन, कथित अनियमितताबारे जानकारी थियो वा थिएन र नतिजा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा उसको संलग्नता के थियो भन्ने विषय प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्छ।
यही कारणले तेजनारायण यादवको बचाउलाई पनि प्रमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। उनले अनुसन्धानमा त्रुटि भएको दाबी गर्दैमा उनी स्वतः निर्दोष प्रमाणित हुँदैनन्। तर, अनुसन्धानका निष्कर्षमाथि प्रश्न उठाउने, आफूविरुद्धका आरोपको प्रतिवाद गर्ने र अदालतमा प्रमाणको परीक्षण माग गर्ने अधिकार उनलाई छ। अनुसन्धानले सङ्कलन गरेका प्रमाणले अभियोगमा उल्लेखित घटनाक्रमलाई पुष्टि गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषय नै अन्तिम निर्णयका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादवप्रसाद अर्याल, अधिकृत तुल्सिराम अधिकारी र अधिकृत राजीव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्लि नारायण पाण्डे, प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी तथा प्रहरी अधिकारीलाई एउटै प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएको अवस्थामा उनीहरूको भूमिका एउटै थियो वा फरकफरक थियो भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कार्यालय प्रमुख, प्राविधिक कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकृत र प्रहरी अधिकारीको जिम्मेवारी प्रकृतिअनुसार फरक हुन सक्छ। त्यसैले कसले कुन निर्णय गर्‍यो, कसले नतिजा तयार वा प्रमाणित गर्‍यो, कसको संलग्नतामा अनुमतिपत्र जारी भयो र कथित अनियमिततासँग प्रत्येक प्रतिवादीको सम्बन्ध के थियो भन्ने विषय छुट्टाछुट्टै प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
मुद्दामा धेरै जना प्रतिवादी हुनु आफैँमा कसैको दोष प्रमाणित हुने आधार होइन। त्यसैगरी, कुनै व्यक्ति कार्यालय प्रमुख थियो भन्दैमा उसलाई कार्यालयमा भएका सबै कामको स्वतः दोषी मान्न पनि मिल्दैन। व्यक्तिगत जिम्मेवारी स्थापित गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको कार्य, संलग्नता र अभियोगसँगको सम्बन्ध प्रमाणित हुनुपर्छ। नतिजा चेकलिस्टमा उल्लिखित पाँच जना परीक्षार्थीको विवरण र प्रतिवादीहरूको भूमिकाबीचको सम्बन्ध यस मुद्दामा परीक्षण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
यादव हाल रामधुनी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत रहँदाको घटनालाई लिएर उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले अनुसन्धानका क्रममा भएको भनिएको त्रुटि औँल्याउँदै अदालतको अन्तिम निर्णयअघि आफूलाई दोषीका रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन्।
‘अनुसन्धान अधिकृतहरूको अपरिपक्व अनुसन्धानले कपोकल्पित अभियोग लगाइएको हो। यसमा सत्यता छैन,’ यादवले आफ्नो स्पष्टीकरणमा भनेका छन्। उनले न्यायिक प्रक्रियामाथि विश्वास व्यक्त गर्दै अन्तिम फैसला अदालतबाटै हुने बताएका छन्। ‘न्याय मरेको छैन। अन्तिम फैसला न्यायालयले गर्छ,’ उनको भनाइ छ।
यस प्रकरणको वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा चेकलिस्टसँगै सम्बन्धित अन्य आधिकारिक कागजातको परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुनेछ। परीक्षार्थीहरूको उपस्थिति, मूल्याङ्कन विवरण, नतिजा प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दासम्म अपनाइएका प्रक्रियाबीच तालमेल छ वा छैन भन्ने विषयले घटनाक्रम स्पष्ट पार्न सक्छ। यदि अनुसन्धानका क्रममा कुनै महत्त्वपूर्ण कागजात छुटेका छन् वा कानुनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या भएको छ भने त्यसको परीक्षण अदालतमा हुन सक्छ। त्यसैगरी, अभियोगमा उल्लेख भएका तथ्यलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण छन् वा छैनन् भन्ने विषय पनि न्यायिक निरूपणको आधार बन्नेछ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु अभियोगको औपचारिक सुरुआत हो, दोष प्रमाणित भएको अन्तिम निष्कर्ष होइन। यादवले अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका छन् भने अभियोगपत्रमा सरकारी अभिलेख र परीक्षाको नतिजासम्बन्धी विवरणलाई आधार बनाइएको छ। अब दुवै पक्षका दाबी, उपलब्ध कागजात र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाको परीक्षण विशेष अदालतबाट हुनेछ।
अन्ततः सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रकरणमा आरोप वा प्रत्यारोपका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। नतिजा चेकलिस्टमा पाँच जनालाई उत्तीर्ण उल्लेख गरिएको विवरणले प्रश्न उठाए पनि त्यसको वास्तविक अर्थ, अभिलेखको वैधानिकता र त्यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीको जिम्मेवारी प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्छ। तेजनारायण यादवले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि न्यायिक परीक्षणबाटै आउनेछ। अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म उनीमाथि लागेको अभियोगलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

बिज्ञापन