बिज्ञापन

बिज्ञापन

कर्मचारीतन्त्रलाई ‘नन–इलेक्टेड सिनेट’ अर्थात् निर्वाचित नभए पनि राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले निजामती सेवा आफैंमा साध्य नभई जनतालाई सेवा पुर्‍याउने साधन भएको बताए । राजनीतिक व्यवस्था जुनसुकै भए पनि सार्वजनिक प्रशासनको मूल उद्देश्य नागरिकलाई सेवा दिनु नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा राम्रा र नराम्रा दुवै खालका प्रावधान समेटिएको उल्लेख गर्दै मैनालीले उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता हुनुपर्ने बताए । एउटै सेवामा रहेका कर्मचारीमध्ये कसैले उमेर हदका कारण एक दिनअघि नै अवकाश लिनुपर्ने र कसैले ६० वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने अवस्था उचित नहुने उनको तर्क छ ।

‘कर्मचारीलाई तर्साएर काम लिन सकिँदैन । सरकारले आफैंलाई अप्ठेरो पर्ने ऐन ल्याउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकार अभिभावक हो, त्यसैले लोकप्रिय जनादेश पाएको सरकारले अन्याय गर्न हुँदैन ।’

विधेयकमा केही सकारात्मक प्रावधान भए पनि अन्य व्यवस्थाका कारण ती ओझेलमा परेको उनको विश्लेषण छ । विशेषगरी विशेषज्ञ नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा उनले प्रश्न उठाएका छन् । अस्थायी कर्मचारी नराख्ने नीति लिने भनिए पनि विधेयकमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिनुले कानुनी व्यवस्थाको व्याख्यामा दोहोरो अर्थ लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

निजामती सेवा ऐन बनाउँदा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, समान व्यवहार, व्यावसायिक क्षमता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने मैनालीको धारणा छ । उनका अनुसार कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर जिम्मेवारी प्रदान गर्नु र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु नै कानुन निर्माणको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ ।