संघीय शासनमा व्यावसायिक निजामती प्रशासनको आवश्यकता

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम, निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी निजामती प्रशासन अपरिहार्य छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरे पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा तीनै तहबीच अपेक्षित समन्वय अझै स्थापित हुन सकेको छैन। कर्मचारी समायोजन, सरुवा, पदस्थापन, सेवा–सर्त र वृत्ति विकासका विषयमा देखिएका अस्पष्टता र असमानताले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका छन्।

बिज्ञापन

वृत्ति विकासको सीमित अवसरले कर्मचारीको मनोबल र कार्यप्रेरणामा समेत असर पार्छ। दक्षता, अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा स्पष्ट वृति मार्ग सुनिश्चित नहुँदा कर्मचारीमा असुरक्षा र निरुत्साह उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक तथा एकीकृत निजामती सेवा प्रणालीको आधार निर्माण गर्न आवश्यक छ। यस्तो कानुनी संरचनाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्टता, स्थायित्व र पूर्वानुमेयता कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

बिज्ञापन

निजामती सेवा नागरिक र राज्यबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धको माध्यम हो। त्यसैले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, समावेशिता र नागरिक उत्तरदायित्वमा आधारित बनाउनुपर्छ। निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको अधिकार र सुविधासँगै कर्तव्य, आचरण, उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ।यसैगरी, लामो समयदेखि मस्यौदामा सीमित रहेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई समसामयिक आवश्यकता र बदलिँदो सामाजिक–राजनीतिक परिवेशअनुकूल परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ। राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा नैतिक आचरणका स्पष्ट मापदण्ड स्थापित भएमा सार्वजनिक जीवनमा सदाचार र जवाफदेहिताको संस्कृति बलियो हुन्छ। व्यावसायिक, सिर्जनशील र उत्तरदायी कर्मचारी नै प्रभावकारी राज्यका आधार हुन्। प्रशासनमा सुधार, नवप्रवर्तन, नैतिकता र कार्यसम्पादनको संस्कृति विकास नगरी संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुर्‍याउन कठिन हुन्छ। त्यसैले आजको मूल आवश्यकता केवल नयाँ कानुन निर्माण होइन, कानुनमा आधारित, नागरिककेन्द्रित, व्यावसायिक र परिणाममुखी निजामती प्रशासनको संस्थागत विकास हो।

उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन सत्ताको प्रयोगमा संयम, कर्तव्यबोध, नैतिकता र मानवीय मूल्यमा आधारित आदर्श अभ्यास हो। यसको मूल उद्देश्य अधिकारको प्रदर्शन गर्नु होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई सेवामा रूपान्तरण गर्नु हो। सेवाग्राहीका पीडा, आवश्यकता र अपेक्षाप्रति संवेदनशील हुँदै निष्पक्ष सेवा प्रदान गर्नु यसको आधारभूत चरित्र हो। प्रशासनले नागरिकको समस्यालाई केवल एउटा फाइल वा प्रक्रियाका रूपमा होइन, मानव जीवनसँग जोडिएको विषयका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। यस्तो संवेदनशीलताले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा निर्माण गर्छ।

बिज्ञापन

जहाँ सार्वजनिक प्रशासनले कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ, त्यहीँ सुशासनको बीजारोपण हुन्छ। कानुन, नियम र विधिलाई केवल औपचारिक बाध्यताका रूपमा होइन, आत्मिक कर्तव्यका रूपमा स्वीकार गर्नु निजामती सेवाको व्यावसायिकताको मूल सार हो। कर्मचारीले आफ्नो अधिकारको सीमालाई बुझ्दै कर्तव्यको दायरालाई विस्तार गर्न सक्नुपर्छ। अधिकारले शक्ति दिन्छ भने कर्तव्यबोधले त्यस शक्तिलाई मर्यादित बनाउँछ।

सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्वले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितमा कर्म गर्न प्रेरित गर्छ। पदलाई प्रतिष्ठाको माध्यमभन्दा सेवाको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नु नै प्रशासनिक नैतिकताको उच्चतम अभिव्यक्ति हो। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि न्यायपूर्ण व्यवहार, इमानदारी, निष्पक्षता र सेवाप्रतिको तल्लीनता उत्तरदायी प्रशासनका आधारस्तम्भ हुन्। निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको प्रभाव न्यून गर्दै प्रमाण, विधि र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनु प्रशासनिक सदाचारको अपरिहार्य पक्ष हो।

उत्तरदायी प्रशासनमा सेवा केवल नियमित कर्म हुँदैन। यो नागरिकप्रतिको नैतिक दायित्व बन्छ। सेवा कर्मलाई तपस्याका रूपमा ग्रहण गर्नु र सेवाग्राहीलाई सम्मानका साथ व्यवहार गर्नु प्रशासनिक संस्कारको उच्च रूप हो। यहाँ नागरिक कुनै उपकारको प्राप्तकर्ता होइन, राज्यको अधिकारसम्पन्न साझेदार हो। यही दृष्टिकोणले प्रशासन र नागरिकबीच आदेश र अधीनस्थताको सम्बन्धलाई सहकार्य र विश्वासको सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्छ।

उत्तरदायित्वको संस्कार बलियो हुँदै जाँदा सार्वजनिक प्रशासनमा नवप्रवर्तन, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यसम्पादनको आधार निर्माण हुन्छ। कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता र नैतिक दायित्व एकअर्काबाट पृथक विषय होइनन्। दक्षता बिना सेवा प्रभावकारी हुँदैन। नैतिकता बिना दक्षता विश्वसनीय हुँदैन। त्यसैले आधुनिक निजामती सेवाले ज्ञान, सीप र प्रविधिसँगै विवेक, संवेदना र सदाचारलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ।

उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन राज्यको संस्थागत शक्ति मात्र होइन, नागरिकको विश्वासको आधार हो। जब कर्मचारीले पदलाई अधिकारभन्दा बढी जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्छ, कानुनलाई बाध्यताभन्दा बढी नैतिक अनुशासनका रूपमा स्वीकार गर्छ र सेवाग्राहीलाई प्रशासनको केन्द्रमा राख्छ, तब प्रशासन वास्तविक अर्थमा नागरिकमुखी बन्छ। यस्तो प्रशासनले मात्र लोकतन्त्रको आत्मालाई जीवन्त राख्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रालाई सार्थक बनाउन सक्छ। सार्वजनिक सेवामा आत्मसम्मान, सदाचार र उत्तरदायित्वको संस्कार स्थापित हुनु नै सभ्य राज्य निर्माणको आधार हो।

शासकीय व्यवस्था संघीयता रूपान्तरण भएपश्चात् तीन तहका सरकारमार्फत सञ्चालित सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन। निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने संघीय कानुन समयमा निर्माण नहुँदा यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत कानुन बनाउन अवरोध गरेको छ। शासकीय व्यवस्थाको लाभांशहरू नागरिकसामू पुर्याउने निजामती प्रशासन उच्च  व्यावसायिक हुनुपर्ने अपेक्षा राखी विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् ।  यद्यपि, अपेक्षाकृत रूपमा व्यावसायिकताको विकास हुन सकेको देखिँदैन । भर्ना र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली रहेकाले सक्षम कर्मचारीबाट सञ्चालित छ । सेवा, समूहको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिएकाले लामो ज्ञान, सीप र अनुभवको विकास हुँदै गएको अवस्था विधमान छ । अनुभव, कार्यसम्पादन, तालिम, शैक्षिक योग्यताजस्ता सूचकहरूको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था रहेको छ ।सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थाले कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही कर्मचारीतन्त्रको विकास हुँदै गएको अवस्था छ। स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवं भ्रमण तथा विशिष्टीकृत रूपमा समयसमयमा गरिने तालिमले कर्मचारीहरू नवीनतम प्रवृत्तिप्रति अध्यावधिक हुँदै गएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत तोकिएको, राजनीति र प्रशासनको उत्तरदायित्व निर्धारण गरिएको,निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा आचरण तथा अनुशासनको व्यवस्था रहेको, सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐनले मन्त्री र सचिवको कार्यजिम्मेवारी किटान गरेको छ ।

निजामती सेवाको व्यावसायिकता निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत ज्ञान, सीप, दक्षता र नैतिकता प्रयोग गरेर सार्वजनिक समस्या समाधान गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता हो। यसले कर्मचारीहरूलाई आ-आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी, समयमै र गुणस्तरीय रूपमा कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्छ, जसले जनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह हुन सहयोग पुर्याउँछ। व्यावसायिकता भनेको कार्यालयमा बस्न मात्र नभई जनहितका कामहरूलाई पारदर्शी रूपमा, विद्यमान कानुन, नीति, नियम र प्रचलित प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु हो। यसले सेवाग्राहीका समस्या बुझेर समाधान गर्ने सिर्जनात्मक दृष्टिकोण विकसित गर्न मद्दत गर्छ, जसले निजामती सेवामा परिणाममुखी कार्य संस्कृतिको विकास गर्दछ। व्यावसायिक कर्मचारीले आफ्नो सक्षमता, विवेक र कर्तव्यबोधका साथ सार्वजनिक सम्पत्ति, स्रोत र समयको सदुपयोग गरेर नैतिकताको उच्चतम स्तर कायम राख्छन्, जसले सेवाग्राहीको विश्वास जित्ने र निजामती सेवाको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ। कार्य नैतिकता र व्यावसायिकता एक अर्काको परिपूरक हुन्, किनकि नैतिकताले इमानदारी र उत्तरदायित्व कायम राख्छ भने व्यावसायिकताले दक्षता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ, जसले गरीबी, बेरोजगारी, सेवा पहुँचको अभावजस्ता सामाजिक समस्या समाधान गर्न राज्यको भूमिका मजबुत बनाउँछ।

 

नेपालको निजामती प्रशासनमा माथि उल्लिखित सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरू व्यावसायिक हुन सकेका  छैनन । प्रणालीगत भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले स्थान पाएको छ । तलब र महङ्कीबीच तादत्म्यता हुन सकेको छैन । कानूनी प्रक्रियालाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुँदा नवप्रवर्तनमूखी बन्न सकेको पाइँदैन। प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो रुपमा रहेको छ । कर्मचारीहरूमा उच्च नैतिकता हुनुपर्ने मान्यता राखिएता पनि  सेवकमुखी भन्दा शासकमुखी चरित्र हाबी छ । निजामती सेवामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छुट्टै समूहको विकास गर्न सकिएको छैन । निजामती सेवामा कानुनप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सर्वोपरि महत्त्व दिइएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी आफ्नो सुपरिवेक्षकप्रति, सचिव विभागीय मन्त्रीप्रति, मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसद्प्रति, सांसद आफ्नो मतदाताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रदेश सरकार प्रदेशसभा र स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सम्बन्धित पालिकासभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा कर्मचारीहरु सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नैतिक दायित्व स्थापित भएको छ।

निजामती सेवामा व्यावसायिकता विकासको विषय निरपेक्ष हुँदैन, अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । निजामती प्रशासन राजनीतिक कार्यकारीबाट निर्दिष्ट हुन्छ। यसले सेवा दिने वर्ग सर्वसाधारण हो।सेवाग्राही सर्वसाधारणसँग घुलमिल गर्छ। आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षबाट प्रभावित हुन्छ । सामाजिक मूल्यसंस्कृतिबाट माथि उठ्न धौधौ मान्छ । यसले कार्यसम्पादन गर्दा वा सुधारका कार्य अघि बढाउँदा अन्य निकायको सम्मति जित्नुपर्छ। अन्य निकायले सहयोग गर्नुपर्छ । सुधारका लागि थुप्रै सकस सहेर अघि बढ्ने साहस गरिरहनुपर्छ । यसको मतलब परोक्षरप्रत्यक्ष रूपमा अन्य प्रणालीसँगको सापेक्षमा आफूलाई परिमार्जित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उसमा रहन्छ ।

निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासका लागि यसले गर्ने क्रियाकलापको पुनर्वोध गरिनु आवश्यक छ जहाँ व्यक्तिका चाहना र आवश्यकता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सरकारको उत्तदरदायित्व सबैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकियोस्। सेवालाई कार्यसँग आबद्ध गराउनका लागि पदहरुको कार्यमूलक वर्गीकरण गर्ने, कार्यविवरण बनाउने, कार्यसम्पादन योजना लागु गर्ने, कार्यसम्पादन सूचकहरु पहिचान गरी संस्थागत गर्ने, नयाँ पे–व्यान्ड लागु गर्ने र विशेषज्ञता विकासका लागि वैयक्तिक क्षमता प्रोफाइल बनाई व्यक्तिगत सिकाइको स्तर र व्यक्तिगत सिपको स्तरअनुरूप उसको कार्यप्रणालीलाई अनुगमन र नियमन गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

राजनीतिक नेतृत्वले आदर्श अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनभित्र राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न सकेमा निजामती सेवाको साख पुनर्स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्छ। सरकार परिवर्तनसँगै हुने उच्च व्यवस्थापकहरूको हेरफेरबाट आउने डर र त्रासको अन्त्य हुनु जरुरी छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक गुणयुक्त बनाउन तथा यसमा मूल्य, क्षमता र उपयुक्त व्यवहारजन्य पक्षहरू सिञ्चित गर्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रसँग सम्झौता नगरी सम्भाव्य सुविधाहरू नागरिकसमक्ष वितरण गर्न सकेमा मात्र परिवर्तनको फल स्थानीयकरण हुन सक्छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

प्रशासन र प्राविधिक सेवाका गरी २५५ कर्मचारीको सरुवा

सीइओ नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन : सर्ट लिष्टमा परे पूर्वमन्त्रीदेखि निमित्त हाकिम

‘हाम्रै हातमा प्रहरी र सीडीओ छन भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्दछ’

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

तीन महिनामा ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान, सवा १७ अर्ब लागत

८५७ कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीले गरिन बदर

बिशेष