सुशासनको चर्को नारा दिएर सरकारमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन शैली पनि विगतका सरकारभन्दा खासै फरक नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् सचिव भुपाल बराल, जो छोटो अवधिमै पटक–पटक जिम्मेवारी परिवर्तनको शिकार बनेका छन्।
बिज्ञापन
सामान्यतया सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएपछि प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा पठाउने अभ्यास रहँदै आएको छ। सोही क्रममा बराल २०८२ जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सचिवमा बढुवा भएपछि बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा खटिएका थिए। उनलाई २०८२ कात्तिक २६ गते अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवका रूपमा फिर्ता ल्याइयो। सचिवको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका बराललाई त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि पुनः प्रदेशमै पठाउने निर्णय भयो।
बिज्ञापन
सरकारले २०८३ जेठ २५ गते बराललाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाएर पठायो। संघीय सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनलाई पुनः प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाइएपछि कर्मचारी वृत्तमा समेत उनको जिम्मेवारी हेरफेरलाई लिएर चर्चा भएको थियो। तर गण्डकी प्रदेशमा पनि उनको कार्यकाल लामो हुन सकेन। करिब साढे दुई महिनापछि २०८३ असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो।
अझ रोचक पक्ष त के छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा भएका बरालले त्यहाँ दुई दिनसमेत काम गर्न नपाउँदै सरकारले फेरि अर्को जिम्मेवारीमा पठाएको छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिज्ञापन
यसरी हेर्दा सचिव बराल पछिल्लो समय सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी ‘भकुण्डो’ बनाइएका उच्च तहका कर्मचारीमध्ये एक देखिएका छन्। एउटा जिम्मेवारीमा पुग्न नपाउँदै अर्को ठाउँमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थायित्व, मापदण्ड र जिम्मेवारीको स्पष्टतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सुशासन र प्रशासनिक स्थायित्वको नारा दिएर सरकारमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै एउटै सचिवलाई छोटो–छोटो अवधिमा बागमती प्रदेश, राजस्व सचिव, गण्डकी प्रदेश, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म पुर्याउनु कति हदसम्मको प्रशासनिक सुशासन हो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।
कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदा उसको अनुभव, विज्ञता र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने कि राजनीतिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताअनुसार पटक–पटक स्थानान्तरण गर्ने भन्ने बहससमेत यस घटनाले पुनः सतहमा ल्याएको छ।
सचिव बरालको सरुवाको यो शृंखला हेर्दा सरकार परिवर्तन भए पनि कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ। सुशासनको भाषण गर्ने सरकारकै पालामा एकजना सचिवलाई दुई–तीन महिनाको अन्तरालमा लगातार जिम्मेवारी परिवर्तन गरिरहँदा सरकारले कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण दिनेभन्दा ‘भकुण्डो’ बनाउने शैलीलाई निरन्तरता दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
