रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाका बेपत्ता कर्मचारीका परिवारले राखे ७ बुँदे माग, १५ दिनको अल्टिमेटम

रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा गत भदौ १० गते आएको भीषण बाढीका क्रममा ड्युटीमै रहेका अवस्थामा बेपत्ता भएका कर्मचारीका परिवारले आयोजनासमक्ष ७ बुँदे माग राखेका छन्।

बिज्ञापन

बेपत्ता कर्मचारीका आश्रित परिवारले आयोजनाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा मागपत्र बुझाउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने सुविधा पूर्ण रूपमा उपलब्ध नहुँदासम्म बेपत्ता कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब तथा सुविधा निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम प्राप्त गर्न समस्या हुने अवस्थामा त्यसको दायित्व कम्पनीले नै लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। परिवारको जीवनयापन सहज बनाउन निश्चित अवधिका लागि मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।

बिज्ञापन

परिवारले बेपत्ता तथा मृतक कर्मचारीका परिवारका सदस्यलाई उनीहरूको क्षमता र योग्यताअनुसार आयोजनामै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। रोजगारीमा जान नचाहने वा रोजगारी गर्न सक्षम सदस्य नभएका परिवारलाई एकमुष्ट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। आमा–बुबा दुवै गुमाएर बेसहारा भएका परिवारका हकमा रोजगार गर्न सक्षम सदस्यलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल रोजगारीमा जोड्नुपर्ने माग गरिएको छ।
आयोजनाले कर्मचारीका लागि गरेको दुर्घटना बिमाको रकमसमेत अपर्याप्त रहेको परिवारको भनाइ छ। हाल रु. ५ लाख बराबरको मात्र दुर्घटना बिमा गरिएको भन्दै त्रिशूली नदी करिडोरका बाढी प्रभावित अन्य आयोजनाले आफ्ना कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरेसरह थप बिमा रकम कम्पनीकै तर्फबाट उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

त्यसैगरी बाढीबाट मृत्यु भएका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई त्रिशूली नदी करिडोरका अन्य बाढी प्रभावित आयोजनाले उपलब्ध गराएसरह एकमुष्ट उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
बेपत्ता कर्मचारीका बालबालिकाको शिक्षामा समेत कम्पनीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने परिवारको माग छ। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्थामा बालबालिकाको पठनपाठन तथा शिक्षाको निरन्तरताका लागि कम्पनीले आवश्यक सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

बिज्ञापन

बाढीका क्रममा ड्युटीमै रहेका अवस्थामा बेपत्ता भएका कर्मचारीहरूको योगदानको सम्मान र स्मरणका लागि आयोजनास्थल आसपास ‘स्मरण पार्क’ निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। हरेक वर्ष बेपत्ता कर्मचारीका परिवारको उपस्थितिमा आयोजनाको तर्फबाट स्मरण तथा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने र उनीहरूको योगदान समेटिएको वार्षिक स्मारिका प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

पीडित तथा आश्रित परिवारका सदस्यका लागि निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य तथा उपचार सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। त्यसका लागि बाढीमा प्रभावित कर्मचारीका परिवार तथा कार्यरत कर्मचारीलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘बाढी प्रभावित कर्मचारी परिवार सहायता कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उक्त कोषमार्फत पीडित परिवारका सन्ततीको उच्च शिक्षा तथा गम्भीर रोगको उपचारमा सहयोगको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।परिवारको मानसिक तथा सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि नियमित पारिवारिक भेटघाट, सान्त्वना तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ।

मागपत्रमा आयोजनाको स्थापनाकालदेखि नै आयोजनाको विकासमा योगदान दिएका कर्मचारीहरू विपद्का बेला ड्युटीमै रहेका अवस्थामा बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरूको खोजी, उद्धार तथा राहतमा कम्पनीको तर्फबाट अपेक्षाकृत सहयोग हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ। गत वर्षको बाढीबाट आयोजनाको संरचना तथा कर्मचारी बस्ने क्याम्पसमेत क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा पुनर्निर्माणका क्रममा विगतको विपद्बाट पाठ सिकेर कर्मचारी सुरक्षामा थप सावधानी अपनाउनुपर्नेमा सामान्य ‘साइरन’ तथा ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ समेत जडान नगरिएको आरोप परिवारको छ।
यस्ता कमजोरीका कारण विपद्का बेला हुन सक्ने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न नसकिएको परिवारको ठम्याइ छ। उनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यले आयोजनाका लागि जीवन समर्पण गरेको भन्दै अहिले आयोजना नै उनीहरूका आश्रित परिवारको अभिभावक बन्नुपर्ने बताएका छन्।

मागपत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन तथा कार्यान्वयन गर्न परिवारले कम्पनीलाई समयसीमा दिएका छन्। तोकिएको अवधिमा माग सम्बोधन नभए उत्पन्न हुने आक्रोश, असन्तुष्टि र परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित आयोजना तथा कम्पनीले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

प्रशासन र प्राविधिक सेवाका गरी २५५ कर्मचारीको सरुवा

सीइओ नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन : सर्ट लिष्टमा परे पूर्वमन्त्रीदेखि निमित्त हाकिम

‘हाम्रै हातमा प्रहरी र सीडीओ छन भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्दछ’

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

तीन महिनामा ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान, सवा १७ अर्ब लागत

८५७ कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीले गरिन बदर

बिशेष