१. परिचय
बिज्ञापन
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलता राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता वा निर्वाचन प्रक्रियाको नियमितताबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। राज्यका नीति, कानून र निर्णयलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वले लोकतन्त्रको वास्तविक प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ। यस दृष्टिले निजामती सेवा राज्य र नागरिकबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्थागत सेतु हो।
बिज्ञापन
निजामती सेवाले राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने, कानूनको पालना गराउने र शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ। त्यसैले निजामती सेवाको व्यावसायिकता केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत दक्षताको विषय होइन; यो सुशासन, प्रशासनिक निष्पक्षता, संस्थागत स्थायित्व र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय हो।
व्यावसायिक निजामती सेवाले कानूनको शासनलाई संस्थागत गर्छ। यसले राजनीतिक परिवर्तनका बीच प्रशासनिक निरन्तरता कायम राख्छ। साथै, यसले राज्यको स्रोत, साधन र अधिकारको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितसँग जोड्छ। त्यसैले आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनमा दक्षता र नैतिकता, स्वायत्तता र उत्तरदायित्व, प्रविधि र मानवीय संवेदनशीलता तथा प्रशासनिक निष्पक्षता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।
बिज्ञापन
२. निजामती सेवामा व्यावसायिकताको अवधारणा
निजामती सेवाको व्यावसायिकता भन्नाले कर्मचारीले आफ्नो पेशागत ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभव, नैतिकता र विवेकको प्रयोग गरी सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने संस्थागत क्षमता बुझिन्छ। व्यावसायिक कर्मचारी केवल तोकिएको काम पूरा गर्ने व्यक्ति होइन; उसले सार्वजनिक समस्याको प्रकृति बुझ्छ, उपलब्ध स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्छ, सेवाग्राहीको आवश्यकता पहिचान गर्छ र परिणाममुखी समाधान खोज्छ।
व्यावसायिकताको आधारमा कार्यसम्पादनमा दक्षता मात्र पर्याप्त हुँदैन। इमानदारी, निष्पक्षता, अनुशासन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सदाचार, समयपालन र सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा व्यावसायिकता र नैतिकता एकअर्काका परिपूरक हुन्। दक्षता नैतिकताविहीन भयो भने प्रशासन प्रभावकारी देखिए पनि सार्वजनिक हितबाट विचलित हुन सक्छ। त्यसैगरी उच्च नैतिकता तर कमजोर दक्षताले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
यसकारण आधुनिक निजामती सेवाको व्यावसायिकता ज्ञान, सीप, प्रविधि, नैतिकता, नेतृत्व, नवप्रवर्तन, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यसंस्कृतिको समग्र संयोजन हो।
३. व्यावसायिक निजामती सेवाका आधारभूत तत्व
निजामती सेवाको व्यावसायिकता बहुआयामिक अवधारणा हो। यसको प्रमुख आधारमा सक्षम नेतृत्व, योग्यता प्रणाली, निरन्तर क्षमता विकास, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन, स्पष्ट कार्यविवरण, नवप्रवर्तनशील सोच, संस्थागत अनुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पर्दछन्।त्यसैगरी सकारात्मक कार्यवातावरण, समूहगत सहकार्य, अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदान, अनुसन्धान तथा अध्ययन, प्रविधिको उपयोग, मितव्ययिता, उच्च उत्पादकत्व, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार र परिणाममुखी कार्यशैली पनि व्यावसायिक प्रशासनका आवश्यक पक्ष हुन्।
व्यावसायिक प्रशासनमा कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई स्पष्ट सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ। राम्रो काम गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेबीच संस्थागत रूपमा भिन्नता देखिनुपर्छ। वृत्ति विकास, पुरस्कार, अवसर र जिम्मेवारी कार्यसम्पादनसँग जोडिएमा कर्मचारीमा उत्तरदायित्व र उत्प्रेरणा बढ्न सक्छ। यसले संगठनको कार्यसंस्कृतिलाई क्रमशः परिणाममुखी बनाउँछ।
४. लोकतन्त्र र प्रशासनिक उत्तरदायित्व
लोकतन्त्र निर्वाचन र बहुमतको शासनमा मात्र सीमित हुँदैन। नागरिक सहभागिता, अधिकारको सम्मान, कानूनको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन्। निर्वाचित सरकारले नीति निर्माण गर्छ भने निजामती प्रशासनले ती नीति र कानूनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्छ। त्यसैले प्रशासन लोकतान्त्रिक शासनको कार्यान्वयन पक्ष हो।
जनता राज्यसत्ताको स्रोत भएकाले सार्वजनिक प्रशासन नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। कर्मचारी आफ्नो कानुनी र संस्थागत जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी रहँदै सेवाग्राहीको आवश्यकता र अधिकारप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ। प्रशासनिक निर्णय कसरी भयो, कुन आधारमा भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनु लोकतान्त्रिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो।
उत्तरदायित्वको संरचना पनि बहुस्तरीय हुन्छ। कर्मचारी आफ्नो सुपरिवेक्षक र संस्थागत जिम्मेवारीप्रति, प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक कार्यकारीप्रति र राजनीतिक कार्यकारी संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संघीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरू आफ्ना सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी संरचनाप्रति उत्तरदायी रहन्छन्। यसका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रत्यक्ष केन्द्रमा रहेका कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति व्यवहारिक र नैतिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ।
५. पारदर्शिता : लोकतान्त्रिक प्रशासनको आधार
प्रशासनिक पारदर्शिता भन्नाले सार्वजनिक निर्णय, प्रक्रिया, सूचना, स्रोतको उपयोग र कार्यसम्पादनमा आवश्यक खुलापन कायम गर्नु हो। पारदर्शिताले नागरिकलाई राज्यका कामकारबाही बुझ्ने अवसर दिन्छ र सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो निर्णयको औचित्य स्पष्ट गर्न बाध्य बनाउँछ।
पारदर्शिता कमजोर हुँदा प्रशासनिक निर्णय अपारदर्शी बन्न सक्छन्, सूचनाको असमानता बढ्न सक्छ र भ्रष्टाचारको जोखिम पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले सूचनाको हक, नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, नियमित प्रतिवेदन, डिजिटल अभिलेख र खुला प्रशासनिक प्रक्रियाजस्ता माध्यमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।तर पारदर्शिता भनेको सबै सूचना बिना कुनै सीमा सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन। कानूनले संरक्षण गरेका गोपनीयता, व्यक्तिगत सूचना, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा संवेदनशील प्रशासनिक विषयको उचित संरक्षण गर्दै सार्वजनिक सरोकारका सूचना नागरिकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु पारदर्शी प्रशासनको सन्तुलित अभ्यास हो।
६. नेपालको निजामती सेवाका सकारात्मक आधार
नेपालको निजामती सेवामा व्यावसायिकताको विकासका केही संस्थागत आधार स्थापित छन्। योग्यता प्रणालीमा आधारित कर्मचारी छनोट, सेवा तथा समूहको वर्गीकरण, विशेषज्ञताको विकास, तालिम तथा क्षमता विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र आचारसंहिताको व्यवस्था यसका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रणालीले निजामती सेवामा योग्य जनशक्ति प्रवेश गराउने संस्थागत आधार निर्माण गरेको छ। कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, तालिम र कार्यसम्पादनका आधारमा वृत्ति विकास गर्ने व्यवस्था पनि व्यावसायिकताको आधार हो।
त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था, प्रशासनिक आचरण तथा अनुशासनका प्रावधान र सुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउने संस्थागत संरचना निर्माण गरेका छन्।
स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन, तालिम, अवलोकन भ्रमण र विशिष्टीकृत क्षमता विकासका कार्यक्रमले कर्मचारीलाई नयाँ ज्ञान र प्रशासनिक अभ्याससँग परिचित गराउने अवसर प्रदान गरेका छन्। यस्ता प्रयासलाई संस्थागत सिकाइसँग जोड्न सकिएमा प्रशासनिक क्षमता थप सुदृढ हुन सक्छ।
७. व्यावसायिकताका विद्यमान चुनौती
संस्थागत आधार हुँदाहुँदै पनि नेपालको निजामती सेवामा व्यावसायिकताको पूर्ण विकास हुन नसकेको विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र संस्थागत हितबीचको द्वन्द्व, प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता, नवप्रवर्तनका लागि सीमित संस्थागत प्रोत्साहन, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सम्बन्धको अस्पष्टता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रभावकारिता र वृत्ति व्यवस्थापनमा देखिने अनिश्चितता प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ।
कानून र प्रक्रियाको पालना सुशासनका लागि अपरिहार्य भए पनि अत्यधिक प्रक्रियामुखी प्रशासनले परिणाममुखी र नवप्रवर्तनशील कार्यशैलीलाई सीमित गर्न सक्छ। त्यसैले प्रक्रिया र परिणामबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। कानूनको शासन कायम राख्दै कार्यसम्पादनलाई सरल, छरितो र नवप्रवर्तनमैत्री बनाउनु आधुनिक प्रशासनको आवश्यकता हो।त्यसैगरी कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति विकासमा अनुमानयोग्यता कमजोर हुँदा संस्थागत स्मृति र विशेषज्ञता प्रभावित हुन सक्छ। प्रशासनिक नेतृत्वमा हुने अनावश्यक अस्थिरताले दीर्घकालीन सुधार कार्यक्रमको निरन्तरतामा समेत असर पार्न सक्छ।
८. संघीय शासन र निजामती सेवाको पुनर्संरचना
संघीय शासन प्रणालीमा निजामती सेवाको व्यावसायिकता केवल संघीय सरकारको विषय रहेन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, क्षमता विकास, सेवा प्रवाह र वृत्ति विकासका विषयमा स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ।
संघीय संरचनाले प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई नागरिकको नजिक पुर्याउने अवसर सिर्जना गरेको छ। तर अधिकार, जिम्मेवारी, जनशक्ति र स्रोतबीच उचित समन्वय हुन नसकेमा संघीय प्रशासनिक संरचना जटिल बन्न सक्छ। त्यसैले तहगत सरकारबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधारमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।
निजामती सेवाको दीर्घकालीन सुधारका लागि जनशक्ति योजना पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कुन क्षेत्रमा कति कर्मचारी आवश्यक छन्, भविष्यमा कुन प्रकारको ज्ञान र सीप आवश्यक पर्छ, कुन पदमा विशेषज्ञता चाहिन्छ र अवकाशपछि जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई वैज्ञानिक मानवस्रोत योजनासँग जोडिनुपर्छ।
९. प्रविधि र नवप्रवर्तनको आवश्यकता
डिजिटल शासन आधुनिक निजामती सेवाको अपरिहार्य पक्ष बनिरहेको छ। नागरिकले छिटो, सरल, भरपर्दो र पारदर्शी सेवा अपेक्षा गर्छन्। त्यसैले प्रशासनिक प्रक्रिया डिजिटल बनाउने मात्र होइन, सम्पूर्ण सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विशेषज्ञ जनशक्ति विकास, डिजिटल अभिलेख, अन्तरआबद्ध सूचना प्रणाली, स्वचालित सेवा प्रवाह, तथ्यमा आधारित निर्णय र साइबर सुरक्षालाई प्रशासनिक सुधारको अभिन्न भाग बनाउनुपर्छ।
नवप्रवर्तनको अर्थ नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नु मात्र होइन। पुरानो प्रक्रियालाई नयाँ दृष्टिले हेर्नु, अनावश्यक चरण हटाउनु, सेवाको लागत घटाउनु, समय बचत गर्नु र नागरिकको अनुभव सुधार गर्नु पनि नवप्रवर्तन हो। यस दृष्टिले प्रशासनभित्र सिर्जनशीलता र प्रयोगको संस्कृति विकास गर्नु आवश्यक छ।
१०. मानवस्रोत व्यवस्थापन र योग्यता प्रणाली
व्यावसायिक निजामती सेवाको केन्द्रमा योग्य मानवस्रोत हुन्छ। कर्मचारी छनोटदेखि पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालिम र अवकाशसम्मको सम्पूर्ण वृत्ति प्रणाली योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन र विशेषज्ञतामा आधारित हुनुपर्छ।पदको कार्यविवरण स्पष्ट हुनुपर्छ। कार्यविवरणका आधारमा कार्यसम्पादन योजना तयार गर्नुपर्छ। त्यसैगरी कार्यसम्पादनका मापनयोग्य सूचक निर्धारण गरी मूल्यांकन प्रणालीलाई वास्तविक परिणामसँग जोड्नुपर्छ।
कर्मचारीको व्यक्तिगत क्षमता प्रोफाइल तयार गरी उसको ज्ञान, सीप, अनुभव र रुचिअनुसार जिम्मेवारी तथा क्षमता विकासका अवसर निर्धारण गर्न सकिन्छ। यसले ‘सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी’ दिने प्रशासनिक संस्कार विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
११. नैतिकता, सदाचार र प्रशासनिक संस्कृति
व्यावसायिकता केवल दक्षताको विषय होइन। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको नैतिक आचरणले प्रशासनप्रतिको नागरिक विश्वास निर्धारण गर्छ। सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा मितव्ययिता, निर्णयमा निष्पक्षता, सेवाग्राहीप्रति सम्मान, स्वार्थको द्वन्द्वबाट अलग रहने अभ्यास र कानूनप्रतिको निष्ठा प्रशासनिक नैतिकताका आधार हुन्।त्यसैले विद्यालय तहदेखि नैतिकता र नागरिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु, लोक सेवा आयोगका पाठ्यक्रममा सार्वजनिक सदाचारका विषयलाई व्यवहारिक ढंगले समावेश गर्नु र सेवाप्रवेशपछि पनि नियमित नैतिक तथा पेशागत क्षमता विकास गराउनु आवश्यक छ।
आचारसंहिता कागजी दस्तावेजमा सीमित नभई संगठनात्मक व्यवहारको आधार बन्नुपर्छ। नेतृत्वले उदाहरण प्रस्तुत गरेमा संस्थागत संस्कृतिमा त्यसको प्रभाव गहिरो हुन्छ।
१२. सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने उपाय
सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट जिम्मेवारी, मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचक र नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ। जिम्मेवारी अस्पष्ट हुँदा काम पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। त्यसैले प्रत्येक पदको कार्यविवरण स्पष्ट गरी त्यसैका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक सहभागिता, सामाजिक परीक्षण, खोजमूलक पत्रकारिता र नागरिक समाजको निगरानीले सार्वजनिक निकायको उत्तरदायित्व बढाउन सक्छ।त्यसैगरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। विशेषगरी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा जोखिम पहिचान, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण, वित्तीय अनुशासन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई परिणामसँग जोडिनुपर्छ। सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले वित्तीय स्रोतको न्यायपूर्ण, मितव्ययी र नतिजामूलक उपयोगमा विशेष ध्यान आवश्यक छ।
१३. सुधारका लागि संस्थागत प्राथमिकता
नेपालको निजामती सेवाको व्यावसायिकता अभिवृद्धिका लागि केही आधारभूत सुधार आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, दीर्घकालीन मानवस्रोत योजना तयार गरी भविष्यको प्रशासनिक आवश्यकताअनुसार जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ। दोस्रो, पदको कार्यविश्लेषण गरी आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्छ। तेस्रो, सेवा र समूहको विशेषज्ञताअनुसार आवश्यक शैक्षिक तथा प्राविधिक योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ।
चौथो, तालिमलाई प्रमाणपत्रमुखी नभई कार्यसम्पादनमुखी बनाउनुपर्छ। पाँचौँ, सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता र कार्यसम्पादनलाई स्पष्ट आधार बनाउनुपर्छ। छैटौँ, कार्यसम्पादन र वृत्ति विकासबीच संस्थागत सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी प्रशासनिक कानून तथा कार्यविधिलाई आवश्यकताअनुसार सरल बनाउनुपर्छ। कर्मचारीलाई कानुनी सीमाभित्र रहेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय स्वायत्तता दिनुपर्छ। स्वायत्ततासँगै परिणामका लागि उत्तरदायित्व पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
१४. राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको सम्बन्ध
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासनबीच उचित सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले जनादेशका आधारमा नीति तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्छ भने निजामती प्रशासनले पेशागत ज्ञान, संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक क्षमताका आधारमा त्यसको कार्यान्वयन गर्छ।
यस सम्बन्धमा राजनीतिक निर्देशन र प्रशासनिक व्यावसायिकताबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। प्रशासन राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी सरकारबाट निर्देशित हुनुपर्छ, तर दैनिक प्रशासनिक निर्णयहरू कानून, योग्यता र पेशागत मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ।त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले निजामती सेवालाई संरक्षण, दिशाबोध र अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्दै संस्थागत व्यावसायिकताको विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ। प्रशासनले पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति संवैधानिक र कानुनी उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र पेशागत सुझाव दिन सक्नुपर्छ।
१५. निष्कर्ष
निजामती सेवाको व्यावसायिकता कुनै एकपटक गरिने प्रशासनिक सुधारबाट प्राप्त हुने उपलब्धि होइन। यो निरन्तर सिकाइ, संस्थागत सुधार, नैतिक अनुशासन, प्रविधिको प्रयोग, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नागरिक सहभागिता र नेतृत्वको प्रतिबद्धताबाट विकसित हुने प्रक्रिया हो।
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्षम र उत्तरदायी प्रशासन आवश्यक हुन्छ। प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यावसायिक कर्मचारी आवश्यक हुन्छन्। व्यावसायिक कर्मचारी निर्माण गर्न योग्यता प्रणाली, उपयुक्त कार्यवातावरण, निरन्तर क्षमता विकास, अनुमानयोग्य वृत्ति प्रणाली र निष्पक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन प्रशासनिक सुधारलाई केवल संरचना परिवर्तनको विषयका रूपमा नभई कार्यसंस्कृतिको रूपान्तरणका रूपमा लिनुपर्छ। कर्मचारीको ज्ञान र सीपसँगै उसको नैतिकता, व्यवहार र सार्वजनिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता पनि विकास गर्नुपर्छ।
