बिज्ञापन

बिज्ञापन

४६९ पृष्ठको लामो सो प्रतिवेदनमा केन्द्र सरकारका १० वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै परेको र तीमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ वटा उजुरी परेको पाइएको छ । जहाँ सङ्घतर्फ परेका १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये १९ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित,शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १९ सय ८३ वटा, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १७ सय ५७ वटा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९५ वटा, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८७७ वटा र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८१६ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५७ वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५६३ वटा उजुरी परेको पाइएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदन अनुसार,कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५४८ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३९९ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।आयोगमा ४९ दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात २० हजार २५ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् ती मध्ये काठमाडौं महानगरसँग सम्बन्धित उजुरी ४४१ वटा रहेका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारतर्फ कुल ५ हजार ३०५ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित १ हजार ४७५ वटा उजुरी रहेका छन् । आयोगले बर्षभरीमा १७५ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । जसमा कूल प्रतिवादीहरूमा १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था रहेका छन् ।