निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा अपनाइँदैं आएको इ–बिडिङलाई निर्माण व्यवसायीहरुकै मिलेमतोमा र ठुल्ठूला ठेकेदारसँग उठबसका कारण पुरानै युगमा पुर्याएका छ । इबिडिङ प्रणालीलाई पाखा लगाएपछि साउन–भदौसम्म विकास निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा लगाउने नीतिगत निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन नपाउँदै तुहिएको छ । बलिया बाङ्गा ठेकेदारहरूले साना ठेकेदारलाई टेण्डर फर्म लिनै नदिने, स्थानीय ठेकेदारहरूले बाहिरका ठेकेदारहरूलाई टेण्डर फर्म लिन नदिने, लिए पनि दर्ता गर्न नदिने र छेक्नका लागि गुण्डा पाल्ने गरेका थिए । त्यस्तो बेथिति हटाउन पुरानो सरकारले इ–बिडिङ प्रणाली लागू गरेकोमा भोटेकोसी बाढी विपतीको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मातहतको एक कार्यालयले भने ई–टेण्डर रोक्का गरेर पूरानै कागजी प्रणालीमा फर्किने फर्मान जारी गरेको थियो ।
बिज्ञापन
भदौं १० को बाढी प्रलयको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले इ– ठेक्कालाई रोकेर फेरि कागजी प्रणालीमै व्याक हुने सूचना जारी गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत निर्मल लामाले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा हाल सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम उच्च रहेको देखिन आएकाले प्रणालीको मर्मतसम्भार र सुधार कार्य भइरहेको हुँदा अर्को सूचना जारी नभएसम्म यो प्रणाली स्थगन गरिएको भनिएको छ । सो सूचनामा विद्युतीय खरिद प्रणाली (इ–जीपी सिस्टम) भदौ ११ देखि अनिश्चित समयका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । यद्यपि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले भने सार्वजनिक खरिदमा प्रयोग हुँदै आएको ई जीपी प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि तत्कालका लागि स्थगन गरिएको छ। प्रणाली मर्मतसम्भार तथा सुधार गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको निकायले नै पारदर्शी खरिदका लागि ल्याइएको प्रविधिलाई रोकेर कागजी प्रक्रियामा फर्काउनुपर्ने स्थितिमा पुग्नुले सरकारको नियतमाथि कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । अनलाइन बोलपत्र प्रणाली बन्द भएर पुनः कागजी (हार्डकपी) प्रक्रियामा जाँदा सेटिङ चल्ने सक्ने बताइन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले भने प्रणाली पुनः सञ्चालनमा आउन अझै समय लाग्ने भएपछि सार्वजनिक निकायको नियमित खरिद प्रक्रिया प्रभावित नहोस् र नयाँ आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा जान सकोस् भन्ने उद्देश्यले हुलाकमार्फत बोलपत्र दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी इन्द्र गौतमले ई–बिडिङ प्रणालीमा ह्याकिङको समस्या देखिएपछि अन्त्य गरेर कागजी प्रक्रियामा जानुपरेको बताए ।
यो निर्णयसँगै ठेक्का पट्टामा पुन गुण्डाराजको उदय भएको रुपमा अर्थाएका छन्,कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुले । सरकारी ठेक्का प्रणालीमा अनियमितता,अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अर्थात कार्टेलिङ्ग मौलाएको निश्कर्षसहित ९ बर्ष अगाडि अर्थात केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा ०७३ सालबाट सरकारले विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गरेको थियो । सन् २०१७ देखि सबै सरकारी कार्यालयहरूबाट अनिवार्य ई–बिडिङ प्रणाली लागु गरेपछि भने टेन्डर प्रक्रियामा हुने गुन्डागर्दी तथा अस्वाभाविक चलखेलको अत्य भएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीका अनुसार, ई–बिडिङ नै सबैभन्दा राम्रो हो । यसमा निष्पक्षता वा अन्य सबै कुराले पनि राम्रो हुन्छ नै । क–कसले बिडिङमा प्रतिष्पर्धा गरेका थिए भन्ने पनि सबै गोप्य रहन्छ । अन्तिममा टेन्डर खुला भएपछिमात्रै थाहा हुने हो । तर, गुन्डागर्दीको चलखेल वा अन्य निर्माण व्यवसायीहरुले समेत प्रभाव पार्न सक्दैनन् ।’’
बिज्ञापन
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भदौ ३० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार हुलाकमार्फत बोलपत्र दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै ई जीपी पुनः सञ्चालनमा नआएसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४८ को उपनियम (२) बमोजिम बोलपत्र दाखिला गर्न सकिने जनाएको छ।कार्यालयका अनुसार नमुना बोलपत्र कागजातमा हुलाकमार्फत बोलपत्र पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको अवस्थामा सोही व्यवस्थाबमोजिम बोलपत्र दाखिला गर्न सकिनेछ।
निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार, पिक आवर अर्थात ठेक्का लाग्ने समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुमगन प्रणाली बिग्रिएसँगै ८ हजार बढी ठेक्का प्रभावित बनेका छन् ।
