गत फागुनदेखि अवरुद्ध सचिव बढुवा प्रक्रिया बल्ल शुरु भएको छ । सरकारले भदौं महिना लागे यता तीन जना बरिष्ठ सहसचिवहरुलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।
बिज्ञापन
बढुवा सिफारिस समितिको अध्यक्षता लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले गर्ने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। एक रिक्त सचिव पदका लागि बढुवा सिफारिस समितिले तीन वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने गर्छ। तीमध्येबाट एकलाई बढुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ। जसमध्ये क्याविनेटले कमल प्रसाद भट्टराई बागतमीको प्रमुख सचिव,इन्दु घिमिरेलाई रक्षा सचिव र नारायणप्रसाद भट्टलाई कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले तीन जना बरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव पदमा बढुवा गरेर पदस्थापन गरे पनि अझै ६ सचिव पद रिक्त छन्। जसमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल मधेश प्रदेश पुगेसँगै सो निकाय सचिवविहिन छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव अवकाशमा गएसँगै त्यहाँ नयाँ सचिव पठाइएको छैन । निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय सचिवविहिन छ ।
यता अबको महिना दिनभित्रैमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव डा सरजुकुमार वैद्य, नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, उपमहालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थ सहितका सचिवहरु अवकाशमा जाँदैछन् । पूर्वाधार सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल असोज १३,असोज १५ मा ऊर्जा आयोगका सचिव सरजुकुमार वैद्य,असोज १७ नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र उपमहालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थ असोज १८ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
