बिज्ञापन

बिज्ञापन

डा. श्रेष्ठको केन्द्रमा लामो समयदेखिको उपस्थितिसमेत विवादको मुख्य विषय बनेको छ। उनको स्थायी दरबन्दी गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत रहेको बताइन्छ। तर उनी संघअन्तर्गत सञ्चालित जीपी कोइराला केन्द्रमा वर्षौंदेखि काजमा कार्यरत छन्। काजको व्यवस्था अस्थायी प्रयोजनका लागि गरिए पनि श्रेष्ठको हकमा भने यही अस्थायी व्यवस्था साढे आठ वर्षसम्म निरन्तर चलेको देखिन्छ। यसले निजामती प्रशासनमा काजसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

काजमा कर्मचारी राख्ने सम्बन्धमा कानुनले निश्चित सीमा तोकेको अवस्थामा एउटै कर्मचारी वर्षौंसम्म काजमा कसरी रहन सके भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयले दिनुपर्ने देखिन्छ। उनलाई पहिलोपटक कसले काजमा पठायो, त्यसपछि कति पटक काज थपियो, कुन निकायले त्यसको स्वीकृति दियो र काजको अवधि सकिएपछि पनि उनलाई निमित्तको जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिने आधार के थियो भन्ने विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक बहसको विषय बन्न सकेको छैन।

डा. श्रेष्ठले भने आफूले पद ओगटेर बस्न नखोजेको, सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्को व्यक्ति नखटाएका कारण केन्द्रमै काम गरिरहेको बताउने गरेका छन्। तर उनको यही भनाइले स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। यदि मन्त्रालयले अर्को व्यक्ति नखटाएको हो भने राष्ट्रिय महत्वको स्वास्थ्य संस्थामा नियमित कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न किन साढे आठ वर्ष लाग्यो ? र मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व नियुक्त नगरेसम्म निमित्तका रूपमा एउटै व्यक्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता के थियो ?

केन्द्रमा डा. श्रेष्ठको निरन्तरतासँग राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचसमेत जोडिएको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्। स्रोतका अनुसार उनको सरुवाको विषय उठ्नेबित्तिकै विभिन्न व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा शक्ति केन्द्रसम्म पहुँच भएका व्यक्तिहरू सरुवा रोक्न सक्रिय हुने गरेका छन्। जुनसुकै दलको सरकार बने पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रीसँग निकटता कायम गरेर आफ्नो निरन्तरता सुरक्षित गर्ने प्रयास हुने गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको छ। यद्यपि यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

तर सरकारी अस्पतालको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको सरुवा वा जिम्मेवारी परिवर्तनको निर्णयमा आपूर्तिकर्ता वा व्यवसायीको चासो जोडिनु आफैंमा गम्भीर विषय हो। यदि केन्द्रबाट हुने खरिदमा संलग्न व्यवसायीहरूले निर्देशकको निरन्तरताका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा प्रभाव प्रयोग गरेको प्रमाणित भएमा त्यसले केन्द्रको खरिद प्रणालीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।

यही कारण केन्द्रमा हुने खरिद प्रक्रियामाथि लागेका आरोपलाई पनि सामान्य रूपमा लिन सकिने अवस्था छैन। डा. श्रेष्ठको नेतृत्वमा रसायन, शल्यक्रियासम्बन्धी सामग्री तथा चिकित्सा उपकरण खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको र निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्राविधिक विवरण तयार गरिएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको बताइएको छ। उजुरीमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीमा केन्द्रले खरिद गर्ने सामग्रीका लागि निश्चित कम्पनीका उत्पादनसँग मात्र मिल्ने गरी प्राविधिक विवरण तयार गर्ने, अन्य आपूर्तिकर्तालाई प्राविधिक तथा कागजी प्रक्रियामा अल्झाउने र सेटिङ भएको भनिएको कम्पनीबाट महँगो मूल्यमा सामग्री खरिद गर्ने गरिएको आरोप लगाइएको छ। लागत अनुमानभन्दा निकै कम मूल्यमा सामान दिन तयार भएका आपूर्तिकर्तालाई पन्छाएर महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ।

उजुरीमा उदाहरणका रूपमा एक लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सामान कुनै आपूर्तिकर्ताले ४० हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन तयार हुँदासमेत त्यही गुणस्तरको सामान करिब ९५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको दाबी गरिएको छ। यस्तो दाबी सही हो भने सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता र पारदर्शिताको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। तर आरोप पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले यस विषयमा अख्तियारको अनुसन्धान र खरिदसम्बन्धी मूल कागजातबाट वास्तविकता परीक्षण हुन आवश्यक छ।

केन्द्रमा खरिद हुने रसायन तथा उपकरणको प्राविधिक विवरण कसले तयार गर्छ, लागत अनुमान कसरी निर्धारण हुन्छ, बजार मूल्यसँग त्यसको तुलना हुन्छ कि हुँदैन, बोलपत्रमा कति कम्पनी सहभागी हुन्छन्, कुन आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ र खरिदपछि सामानको गुणस्तर तथा मूल्य परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस विवादको अर्को पाटो डा. श्रेष्ठसँग जोडिएको निजी स्वास्थ्य संस्था हो। उनी दमौलीमा रत्नहरी अस्पताल सञ्चालनमा संलग्न रहेको बताइन्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको निजी अस्पतालमा समेत संलग्नता रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले यस विषयमा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

स्रोतहरूले जीपी कोइराला केन्द्रका लागि सामग्री तथा उपकरण आपूर्ति गर्ने केही व्यवसायीमार्फत रत्नहरी अस्पताललाई समेत फाइदा पुर्‍याउने गरिएको आरोप लगाएका छन्। केन्द्रका जनशक्ति तथा स्रोतसाधन निजी अस्पतालमा समेत प्रयोग हुने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ। यदि सरकारी कर्मचारी, उपकरण, रसायन वा अन्य स्रोत निजी अस्पतालमा प्रयोग भएको प्रमाणित भएमा त्यो गम्भीर प्रशासनिक र आर्थिक अनियमितताको विषय बन्न सक्छ।

सरकारी अस्पतालको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको निजी स्वास्थ्य संस्थासँगको सम्बन्धलाई पारदर्शी बनाउनु त्यसैले आवश्यक छ। केन्द्रबाट खरिद हुने सामग्री आपूर्ति गर्ने कम्पनी र निजी अस्पतालबीच कारोबार वा अन्य व्यावसायिक सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषयसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

केन्द्रभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई लिएर पनि असन्तुष्टि र आरोपहरू बाहिर आएका छन्। स्थायी कर्मचारीको संख्या न्यून रहेको र करारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी राखिएको अवस्थामा जागिर नवीकरण नगर्ने त्रास देखाएर कर्मचारीलाई मौन बनाउने गरिएको आरोप छ। स्रोतका अनुसार केन्द्रमा हुने गरेका अनियमितताका विषयमा बोल्ने कर्मचारीले जागिर गुमाउनुपर्ने डरका कारण आफ्ना कुरा सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइन्छ।

कतिपय कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने र कतिपयलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने, आफूअनुकूल कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने तथा असहमत कर्मचारीलाई दबाब दिने गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। रातिको समयमा समेत फोन गरेर निर्देशन दिने, कामबाट हटाउने धम्की दिने तथा राजीनामा दिएर जान दबाब दिने गरिएको स्रोतको दाबी छ। त्यही प्रकृतिको काम गरिरहेका केही कर्मचारीलाई पुनः अवसर दिने तर अन्य कर्मचारीलाई भने हटाउन खोज्ने गरिएको आरोपसमेत छ।

यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहे पनि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय, करार नवीकरण, नियुक्ति प्रक्रिया, हाजिरी तथा जिम्मेवारी तोकिएका अभिलेख अध्ययन गरेमा यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिने देखिन्छ।

केन्द्रको सञ्चालक समितिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले नियुक्त गरेका सञ्चालक समिति सदस्य त्रिलोचन लम्सालले समेत डा. श्रेष्ठलाई सहयोग गर्ने गरेको आरोप स्रोतले लगाएको छ। विशेषगरी रसायन, शल्यक्रियासम्बन्धी सामग्री तथा उपकरण खरिदका विषयमा लम्सालले श्रेष्ठलाई साथ दिएको दाबी गरिएको छ। यी आरोपबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया र निर्णयसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

यता, जीपी कोइराला केन्द्रको नाममा रहेको ठूलो भू–सम्पत्तिको संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान नदिइएको गुनासो छ। केन्द्रको नाममा करिब ७४० रोपनी जग्गा रहेको बताइन्छ। यति ठूलो सरकारी सम्पत्तिको नियमित नापजाँच, सीमांकन तथा संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा अतिक्रमणको जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। राष्ट्रिय महत्वको स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा नै प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्न नसक्नु पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीकै संकेत हो।

अझ विडम्बना त के छ भने श्वासप्रश्वास रोगको राष्ट्रिय विशिष्टीकृत केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था आजसम्म पनि आफ्नो मूल लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन। विशेषज्ञ सेवा विस्तार, अत्याधुनिक उपचार प्रणाली, अनुसन्धान, तालिम तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी विशिष्टीकृत उपचारको राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने सामान्य अस्पतालको भूमिकामै केन्द्र सीमित रहेको गुनासो बढ्दै गएको छ।

स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका कारण निधन भएपछि देशमै अत्याधुनिक श्वासप्रश्वास उपचार सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तनहुँको दुलेगौंडामा २०६६ चैत ७ गते सरकारले १०० शय्याको राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र स्थापना गरेको थियो। २०७० सालको गठन आदेशअनुसार सञ्चालित विकास समितिले २०७३ साउन १ गते तत्कालीन सेतीगंगा सामुदायिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन सुरु गरेको थियो।

तर स्थापना भएको लामो समयपछि पनि केन्द्रले आफ्नो राष्ट्रिय हैसियतअनुसारको सेवा विस्तार गर्न नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये नेतृत्वको अस्थिरता पनि रहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ। नियमित कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदा संस्थागत योजना, दीर्घकालीन रणनीति र जवाफदेहिता कमजोर हुने अवस्था आउँछ।

अब स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले केन्द्रको नेतृत्व र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। साढे आठ वर्षसम्म कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन नसक्नुको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, डा. श्रेष्ठको काजसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सार्वजनिक परीक्षणमा ल्याउनुपर्ने र केन्द्रमा भएका प्रमुख खरिद तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका निर्णयको स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।

विशेषगरी अख्तियारमा परेको भनिएको पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान भएमा आरोपको वास्तविकता बाहिर आउनेछ। खरिदका प्राविधिक विवरणदेखि लागत अनुमान, बोलपत्र, मूल्यांकन, सम्झौता र भुक्तानीसम्मका सम्पूर्ण कागजात अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी केन्द्रका लागि सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनी र डा. श्रेष्ठसँग सम्बन्धित निजी स्वास्थ्य संस्थाबीच कुनै सम्बन्ध भए–नभएको समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र कुनै व्यक्ति विशेषको निजी प्रभावमा सञ्चालन हुने संस्था होइन। यो राज्यको लगानीमा जनताको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय महत्वको स्वास्थ्य संस्था हो। त्यसैले यसको नेतृत्व, कर्मचारी व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया र सम्पत्तिको संरक्षणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ।

साढे आठ वर्षसम्म कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुनु, त्यही अवधिमा एउटै व्यक्ति निमित्तको जिम्मेवारीमा रहनु, काजको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नु, खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितताको उजुरी पर्नु, निजी अस्पतालसँगको सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठ्नु र कर्मचारीमाथि दबाबको आरोप लाग्नु सामान्य प्रशासनिक घटना होइन।

अब मुख्य प्रश्न यही हो—जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा राज्यको कानुन र संस्थागत प्रणाली चलिरहेको छ कि पहुँच, प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थको संरचना ?

तीन महिनाको काज, आठ वर्ष देखि निर्देशक श्रेष्ठको जेपी कोइरालामा ‘राज’