बिज्ञापन

बिज्ञापन

सोही खारेजीपछि यी सङ्गठनहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सरकारकै पक्षमा फैसला गरेपछि दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा रहेका विभिन्न कर्मचारी संगठनहरू सरकारी संरचना प्रयोग गर्ने आधार समाप्त भएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन,नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन,नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन,स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च,एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल लगायतलाई तीन दिनभित्र सरकारी भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोही रिटमा संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राखिएको र संसदमा पेश भएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको स्मरण गराइएको छ ।

सरकारले २०८३ वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ लगायतका व्यवस्था संशोधन गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो।
संघीय संसद्को अधिवेशन बसेको मितिले ६० दिनभित्र अध्यादेश संघीय संसद्मा पेश हुनुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा वा संविधानबमोजिमको प्रक्रियाबाट निष्क्रिय भएमा त्यसको कानुनी प्रभाव समाप्त हुने व्यवस्थातर्फ अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै २०८३ भदौ २२ गते का लागि पेशी तोकेको छ। उक्त छलफलबाट अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा टुंगो नलागेसम्म ट्रेड युनियनहरूको सम्पत्ति, भवन, संरचना तथा भोगाधिकारसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ।

सर्वोच्चले यसअघि संघीय मामिला मन्त्रालयले युनियनले भोगचलन गरेको भवन तथा सम्पत्तिको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने जिल्ला प्रशासन काठमाडौंको असार ३० को सूचना कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।