मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विभिन्न १० निर्णयहरु गरेको छ । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । आज बसेको क्याविनेटले विपद्‍बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई तीन महिना अवधिका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्द गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गर्न नदिने, सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने लगायतका आदेश सरकारले दिन सक्छ ।
यस्तै बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी अस्पतालमार्फत तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

बिज्ञापन

बैठकले घरबार गुमाएका पीडितहरूलाई गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सुरक्षित स्थानमा राखी खाना र बस्ने प्रबन्ध गर्ने र मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।