लोकसेवा आयोग र महालेखाका प्रतिवेदनहरु पल्टाउने हो भने,तिनले निजामती सेवामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी कम रहेको देखाउँछ ।
राष्ट्रिय निजामती किताबखानाका अनुसार निजामतीको कूल दरबन्दी १ लाख ३६ हजार रहेकोमा हाल ८७ हजार ४४१ कर्मचारी कार्यरत छन् । स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ५० हजार कम कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्थामा सरकारले तीनै कर्मचारीहरु कटौती गर्दैछ धमाधम ? हाल संघमा ४० हजार ३५ को दरबन्दी रहेकोमा २५ सय ७७ कर्मचारी कटौतीमा पर्न लागेका हुन । यस्तै प्रदेशमा १४ हजार १३५ र स्थानीय तहमा ३३ हजार २७० कर्मचारी कार्यरत छन् । जुन स्वीकृत दरबन्दी भन्दा धेरै कम हो । यही कर्मचारीमध्येबाट संघबाट दुई हजार ५ सय ७७ ले कटौती हुन लागेको हो । जसमा ११ सचिव,७२ सहसचिव,उपसचिवमा १३९ जना कटौतीमा पर्नेछन् । जबकी संख्यात्मक हिसाबले नेपाली सेनातर्फ ९६ हजार बढी जनशक्ति कार्यरत छन् । नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार ५३१ दरबन्दी रहेकोमा झण्डै ४५ सय रिक्त छ ।

बिज्ञापन

प्रहरीले २६६० वटा युनिटमा जनशक्ति पुगेन भन्दै सरकारलाई पटक पटक जनशक्ति थप्न कराइरहेको छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३७ हजार १५३ दरबन्दी कायम छ । शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार,३५ हजार विद्यालयमा सरकारी स्कुलमा १ लाख ९१ हजार २७, धार्मिक विद्यालयमा ४ हजार १ सय ९ जना शिक्षकहरु कार्यरत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभर १ हजार ९१६ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा ७ हजार ३० चिकित्सक रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ तर अर्थमन्त्रीको डाटालाई स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले तथ्यांक नभइ मिथ्यांक भनेका छन् । स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार, हाल ८ औं तहका मेडीकल अफिसर ८८४ जना, ९ र १० औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक ८०८ जना र ११ औं तहका कन्सलट्यान्ट चिकित्सक २२४ सरकारी चिकित्सक सेवारत छन् ।
उता, परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक निजामती कर्मचारीको संख्या दुई हजार ५७७ ले कटौती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जसमध्ये सचिव ११, सहसचिव ७२ र उपसचिवमा १३९ जना कटौती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

बिज्ञापन

साविकका दुई दुई मन्त्रालयबाट एक/ एक सचिव कटौती हुँदा नेपाल ट्रष्टको सचिव कटौतीमा पर्दैछन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर प्रशासनको सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ । उता सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर प्रशासनको दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यहाँ गोर्खाली सचिव विश्ववावु पुडासैनीलाई लगिएको छ ।

सरकारले ७२ जना सहसचिवको दरबन्दी कटौती प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसमध्ये प्रशासनतर्फका सचिवको साविक ३५ दरबन्दीबाट १० कटौती पर्नेछन् भने सहसचिवहरुको संख्या १६५ बाट ३४ कटौतीमा परेर १३४ कायम हुँदैछ । यस्तै प्रशासन सेवाका ५० उपसचिव,६६ अधिकृत,१८२ सुब्बा र १६३ गरी ४ सय ९९ दरबन्दी कटौती भएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङमा १९७, नेपाल कृषि सेवामा १३०, नेपाल विविध सेवामा ११०, नेपाल वन सेवामा ६६, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा २० र नेपाल शिक्षामा १९ दरबन्दी कटौतीमा परेको छ ।

बिज्ञापन

के निजामती कर्मचारीको संख्या कम भएर काम गर्न नसकेको हो कि संख्या बढी भएर चुस्त र प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो ? नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा निजामती कर्मचारीको संख्या समग्रमा हेर्ने हो भने बढी भन्दा पनि वितरण र व्यवस्थापनमा असन्तुलन मुख्य समस्या देखिन्छ ।निजामती सेवाको स्वीकृत दरबन्दी १ लाख ३६ हजार रहेकोमा हाल सेवारत ८७ हजार हाराहारीमात्र छन् । दरबन्दी अनुसार ५० हजार रिक्त रहेको अबस्थामा किन चलाइँदैछ उल्टै कैची ? जबकी नेपाल प्रहरी,नेपाली सेना,शिक्षक,स्वास्थ्यतर्फ दरबन्दी घटेको छैन,बरु बढाइएको छ । अहिले यिनै कर्मचारीहरु राज्यद्धारा आतकिंत पारिएको छ,कहिले ५५ बर्ष उमेर हद र ३० बर्षे सेवा अवधिका नाममा त कहिले दरबन्दी कटौतीका नाममा । अन्य कुनै निकायको दरबन्दी काटिएको छैन,तर निजामती कर्मचारीको संख्यामा मात्र किन कैची चलाइँदैछ ?