बिज्ञापन

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयमा कार्यरत उपसचिवहरूको सरुवा गर्न लागिएको हो। भन्सार विभागअन्तर्गतका भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, टीआईए लगायतका कार्यालयमा कार्यरत उपसचिवहरूको सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। तर यसपटक सरुवा अवधि नपुगेका केही कार्यालय प्रमुख तथा उपसचिवलाई समेत सरुवा गर्ने तयारी भएको स्रोतले दाबी गरेको छ। अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई किन सरुवा गर्न लागिएको हो भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयले स्पष्ट आधार सार्वजनिक गरेको छैन।

मन्त्रालयले सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दै अवधि पुगेका कर्मचारीको हकमा सामान्य प्रक्रिया अपनाउने तयारी गरे पनि सूचीमा अवधि नपुगेका कर्मचारीसमेत समेटिन थालेपछि सरुवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वमा मन्त्रालयले पछिल्लो समय विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयमा निर्णय गर्दै आएको छ। मन्त्री वाग्ले विभिन्न विषयमा विवादमा समेत परिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयअन्तर्गत ठूलो संख्यामा उपसचिवको सरुवा गर्न लागिएकाले यसलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको नियमित प्रक्रिया मात्रै मान्ने कि अन्य स्वार्थसमेत जोडिएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी राजस्व प्रशासनअन्तर्गतका आकर्षक तथा महत्वपूर्ण कार्यालयमा हुने सरुवालाई कर्मचारी वृत्तमा चासोका साथ हेरिने गरेको छ। भन्सार कार्यालय,  आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा हुने सरुवालाई कर्मचारीको वृत्तिविकाससँगै आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रभावसँग समेत जोडेर हेर्ने गरिन्छ।

यही कारण यसपटकको सरुवामा कसलाई कुन कार्यालयमा पठाइन्छ र अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई कुन आधारमा हटाइन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।