बिज्ञापन

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार यो नयाँ पारिश्रमिक ढाँचा २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको हो । राजपत्र अनुसार न्यायिक क्षेत्रका शीर्ष पदहरूमा सबैभन्दा उच्च तलब तोकिएको छ । जसमा प्रधान न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक १ लाख १२ हजार ५२१ रुपैयाँ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि प्रधानन्यायधिशको १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ र न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रुपैयाँ रहेको थियो ।

त्यसैगरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले ९० हजार ६४० रुपैयाँ, उच्च अदालतका न्यायाधीशले ८४ हजार ५९० रुपैयाँ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मासिक ७७ हजार ११० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

यस्तै, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्य र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरूको मासिक तलब समान ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकिएको छ । संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीहरूका लागि भने मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।

संघीय संसदतर्फका उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको हकमा महासचिवको मासिक पारिश्रमिक ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ र सचिवको ७९ हजार २९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।