झण्डै पाँच महिनादेखि अवरुद्ध सचिव बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । मन्त्रालयहरूको मर्ज र दरबन्दी कटौतीका कारण गत फागुनदेखि अवरुद्ध सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको हो । सचिव बढुवा समितिको बैठकले बढुवाका सम्भावित उम्मेदवारहरूको विवरण माग गर्ने निर्णय गरेसँगै सचिव बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । सचिव बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय एक समिति रहन्छ । सोही समितिले सचिव बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा, आयोगका एकजना सदस्य, मुख्य सचिव, लोकसेवाद्वारा मनोनित विषय विज्ञ सदस्य तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने सिफारिस समितिले बढुवाका लागि योग्य उम्मेदवारको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्छ । समितिले रिक्त पद संख्याभन्दा तेब्बर संख्यामा नाम सरकारलाई सिफारिस गर्ने र त्यस मध्येबाट सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐनको दफा १९ (२) को (ङ) मा विशिष्ट श्रेणीको कुनै पनि पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिस भएको मितिले १५ दिनभित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि मन्त्रालयको संख्या कटौती र सचिवको समेत दरबन्दी कटौतीका कारण पाँच महिनादेखि सचिव बढुवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
बिज्ञापन
विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत जेष्ठताका आधारमा तथा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बढुवा गरिदै आएको छ ।
उसो त ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २२ मन्त्रालयलाई घटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय कायम गरेको छ । त्यसले पनि सचिवको दरबन्दी घट्ने देखिएको छ । हाल ७० सचिवको दरबन्दी रहे पनि ओएनएम पछि कम्तिमा १० सचिवको दरबन्दी कटौती गर्ने चर्चा सरकारी अधिकारीहरु सुनाउँछन् । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार विशिष्ट श्रेणीको ७० दरबन्दीमध्ये १७ सचिव पद रिक्त छन् । गत फागुनदेखि यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे फागुन १० गते अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । गत ९ चैत्रमा मात्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा र चैत्र १३ मा दिपक खराल अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै सो पद रिक्त हुन पुगेको थियो । यस्तै रामआधर साह आगामी वैशाख ९ गते अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । त्यस यता कृष्णहरि पुष्कर २४ असारमा, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल २८ असारमा, चिरञ्जीवी चटौतले १५ असारमा र प्रमिलादेवी बज्राचार्यले १७ असार,मधुसुदन बुर्लाकोटीले २१ असारमा अवकास गइसकेका थिए । यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष दरबन्दीमा रहेका खगेन्द्र नेपाल अवकाशमा गएसँगै सो दरबन्दी स्वत कटौतीमा परेको थियो भने यही अवधिमा मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल अवकाशमा गए । उनी अवकाशमा गएसँगै सरकारले गोविन्द कार्कीलाई मुख्य सचिव बनाइएको छ । यता किरणराज शर्मा राजीनामा दिएर घर गएका छन् । यस्तै पछिल्लो पटक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा कमलप्रसाद पोखरेल, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी र डा गोविन्दप्रसाद शर्मा राजीनामा दिएर घर गइसकेका छन् ।
सचिव बढुवाको लाइनमा रहेका बरिष्ठ सहसचिवहरुमा कमलप्रसाद भट्टराई, इन्दु घिमिरे, नारायणप्रसाद भट्ट, बिनोदबहादुर कुँवर, उत्तरकुमार खत्री, कालीप्रसाद पराजुली, रुद्रसिंह तामाङ, आभा श्रेष्ठ, चक्रबहादुर बुढा, जयनारायण आचार्य प्रशासनसेवातर्फबाट प्रवल दावेदार हुन । जसमध्ये भट्टराई बागमती प्रदेशको कायममुकायम प्रमुख सचिव,घिमिरे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत छिन् । यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्ट, समावेशी आयोगमा कार्यरत बिनोदबहादुर कुँवर, अर्थका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, महिला आयोगका पुगेका कालीप्रसाद पराजुली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, महिला बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य लगायत प्रवल दावेदारका रुपमा हेरिएको छ ।भदौं महिना लागेसँगै रोकिएको सचिव बढुवा प्रक्रियाले गति लिने देखिएको छ ।
