सरकारले मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेललाई खटाएको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेको प्रदेश प्रमुख सचिव पदमा पौडेललाई खटाएको हो । केपी शर्मा ओली,शेरबहादुर देउवा,प्रचण्डको सरकार हुँदा प्रशस्त लाभ लिएका,आकर्षक कार्यालयमा मात्र पदस्थापन हुन सफल रहेका र प्रदेशको सरुवा महिना दिनमै उल्टाएर संघमा फर्कन सफल पौडेललाई बालेन नेतृत्वको सरकारले मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवको रुपमा खटाएर त्यहाँको कायममुकायम सचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई ६ महिनामा फिर्ता बोलाएर पौडेललाई सो प्रदेशको प्रमुख सचिवको रुपमा खटाइएको हो ।

बिज्ञापन

पौडेल गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको अध्ययन तथा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकबाट गठित समितिका सदस्य पनि थिए। सो समितिमा रहँदै गर्दा उनलाई नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र कर्जा सुरक्षण कोषको समेत अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि गृहमन्त्रीले सफाइ पाएका थिए।उक्त समितिको कार्यसम्पादनपछि पौडेललाई गृह वा अर्थमध्ये कुनै निकायमा सचिव बनाइने चर्चाका बीच प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाइएको हो ।
पौडेल भन्सार र राजस्व लगायतका शक्तिशाली कार्यालयको जिम्मेवारी पाउने थोरै प्रशासकहरु छन् । शोभाकान्तले समेत विगतमा भन्सार विभाग,आन्तरिक राजश्व लगायतका शक्तिशाली निकायहरुको नेतृत्व गरिसकेका हुन । ०७८ भदौ ३ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म शोभाकान्त पौडेल आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका उनी ०८० जेठ १७ देखि चैत १८ गतेसम्म पौडेल भन्सार विभागको महानिर्देशक भएर अड्डा जमाए। एउटै कर्मचारीलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक,आन्तरिक राजश्वको महानिर्देशक,तिनैलाई सचिव बढुवा भए पछि साता दिन पनि प्रदेशमा बस्नु नपर्ने,संघमा फर्किए लगतै आकर्षक कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको बिषयमा आलोचना हुँदै आएकोमा वालेन सरकारले उनलाई मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवको रुपमा खटाएको हो । लेखाका उपसचिव र लामो समय अर्थ मन्त्रालय बसेका, आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागको समेत महानिर्देशक भएर काम गरिसकेका पौडेलले वरिष्ठ प्रमुख सचिवहरूलाई हेरेको हेऱ्यै पारेर संघमा फर्किएनन मात्र महालेखा नियन्त्रक बन्न सफल भएका थिए ।