बालेन सरकारले अब १५ दिनमै ६५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने

बालेन सरकारले आगामी १५ दिनभित्रैमा झण्डै ६५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुन १५ दिन बाँकी हुँदा सरकारले राजश्व सङ्कलनमा लक्ष्यको ७५ दशमलव १७ प्रगति हासिल गरेको छ । तर खर्च भने निराशाजनक रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि विगतकै वर्षजस्तै १२ महिनामा पूरा हुन १५ दिन बाँकी हुँदा जम्मा साढे ३५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (महालेखा नियन्त्रक) का अनुसार अस्ति शुक्रवारसम्मको पूँजीगत अर्थात विकास खर्च विकास निर्माणको काममा खर्च हुने पूँजीगततर्फ रु एक खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख पुगेको छ । जुन लक्ष्यको ३४ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । चालु आवका लागि रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको भए पनि झण्डै ३५ प्रतिशत हाराहारीमात्र विकास खर्च गर्न सकेको हो ।
यस्तै, कूल सरकारी खर्चतर्फ रु १४ खर्ब चार अर्ब ९८ करोड ८६ लाख बराबर पुगेको छ । यो कूल लक्ष्यको ७१ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । शुक्रबार मात्रै रु पाँच अर्ब ३६ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ । खर्चको प्रकृतिअनुसार चालु तर्फ ८० दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ । कूल रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको लक्ष्यमध्ये रु नौ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख खर्च भइसकेको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब किताब राख्दै आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार शुक्रबारसम्म ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १४ खर्ब ८० अर्ब बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बाँकी दिनमा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड राजश्व सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि दैनिक करिब रु १९ अर्ब ३४ करोड बराबर सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, कर राजस्व सङ्कलनतर्फ लक्ष्यको ७६ दशमलव २० प्रतिशत प्रगति भएको छ । कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म रु १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड तीन लाख सङ्कलन भएको छ ।
त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्मरु एक खर्ब दुई अर्ब ३२ करोड ४३ लाख प्राप्त भएको छ । यस्तै, अनुदानतर्फ रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म रु २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख मात्रै प्राप्त भएको छ । जुन लक्ष्यको ४५ दशमलव ११ प्रतिशत बराबर हो ।

बिज्ञापन

सो अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकमा रु छ अर्ब ५० करोड ५३ लाख सङ्कलन भएको छ । यससँगै सरकारको कुल प्राप्ति रु ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख पुगेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव ५४ प्रतिशत हो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्था विभिन्न ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ कूल रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख लक्ष्य मध्ये रु तीन खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सचिव बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

सचिवको कमाण्डमा ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

बिशेष