उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत चार असारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको हो ।
बिज्ञापन
यसअघि मन्त्रालयले वाणिज्य नीति, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पार्न मिति २०८१ साल चैत १ गते अन्तर–मन्त्रालय तथा अन्तर–निकाय समन्वय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू र अन्तर–मन्त्रालयका राय सुझावहरू समेत समावेश गरी यो कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
नेपालको निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘वाणिज्य नीति, २०८१’ को विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको मन्त्राललयले जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्ययोजनाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई समेट्दै व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि १६२ भन्दा बढी विशिष्ट क्रियाकलापहरू तय गरेको छ। जसमा नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने र वैदेशिक मुलुकमा हुने विभिन्न ठूला मेलाहरूमा नेपाली उद्यमीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ ।
कार्ययोजनामा मुलुकका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा अत्याधुनिक गोदाम घर, शीत भण्डार र उच्च प्रविधियुक्त गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाहरूको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने योजना छ । विशेष गरी कृषि तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलाई थप शक्तिशाली र प्रविधिमैत्री बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, अनलाइन व्यापारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन ई–कमर्स ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा रहेका अड्चनहरू हटाउने विषयलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक निकायहरूमा कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म नेपाली वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिने छ भने सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल र कोसेली घरहरू निर्माण गरी स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गरिने छ ।
