पढ्न विदेश, फर्किएनन् सेवामा: ५० प्राध्यापकबाट ११ करोड ८४ लाख असुल

काठमाडौँ, ३ असार । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अध्ययन बिदा लिएर अध्ययन पूरा गरेपछि विश्वविद्यालयको सेवामा नफर्किएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ।

बिज्ञापन

त्रिविको अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा उपभोग गरेपछि विश्वविद्यालयको नियमअनुसार सेवामा नफर्केका तथा तोकिएको अवधि पूरा नगरी सेवा छाडेका शिक्षक–कर्मचारीलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको हो।

बिज्ञापन

समितिले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पर्कमा नआए विश्वविद्यालयसँग गरिएको कबुलियतनामा तथा प्रचलित नियमअनुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।

त्रिविका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका ५० जना प्राध्यापकबाट हालसम्म ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता असुल भइसकेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल र त्रिविको सक्रियतामा उक्त रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

बिज्ञापन

विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदालाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गरेको छ। तर केही प्राध्यापकहरूले अध्ययन पूरा गरेपछि सम्झौताअनुसार सेवामा नफर्किँदा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक रूपमा क्षति पुगेको त्रिविको निष्कर्ष छ।

त्रिविले अध्ययन बिदा सुविधा उपयोग गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले कबुलियतनामा र नियमावलीअनुसार तोकिएको सेवा अवधि अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बाँकी रकम असुली तथा कानुनी प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिल्ला नछाड्न परिपत्र

सरकारले रोक्यो नयाँ स्थायी पदपूर्ति

नयाँ दरबन्दीमा कडाइदेखि विदा पुनरवलोकन गर्ने कार्यदलसम्म : यस्ता छन सचिव बैठकका २२ निर्णय

सहसचिवको संयोजकत्वमा सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन कार्यदल गठन

बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री र सचिवबीच छलफल

कर छलीदेखि जनस्वास्थ्यसम्मः ‘एक्सट्रिम–म्याक्स टाइगर’ प्रकरणमा सरकारी निकायकै संरक्षण

बारम्बार तेल चोरी हुने विराटनगर डिपोमा बिनी श्रेष्ठको नजर

बिशेष