अर्थशास्त्रीहरुले सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बुद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
उनीहरूका अनुसार कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । आजको छलफलमा प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली,डा डिल्लीराज खनाल,कर विज्ञ डा चन्द्रमणि अधिकारी,डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ,पूर्व सहसचिव दीर्घराज मैनाली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बिज्ञापन
सो छलफलमा उपस्थित भएकामध्ये अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन । उनले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
पूर्व सहसचिव दीर्घराज मैनालीले कर प्रशासनको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि कर प्रशासन प्रणालीमा संरचनागत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन पुनःगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। मैनालीले कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायको कार्यक्षमता बढाउन प्रशासनिक संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले पछिल्ला समय केही सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त नभएको र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अझ व्यापक पुनर्गठन आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरे।
बिज्ञापन
डा चन्द्रमणि अधिकारीले वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । अर्थशास्त्री डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले परिवारको आकारलाई आधार बनाएर आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
